सोशल संवाद / जमशेदपुर : झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 40 लाख बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निःशुल्क स्कूल किट योजना में एक बड़ा संशोधन किया है. इसके तहत अब कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष एक नया स्कूल बैग मिलेगा. साथ ही, आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया को अब राज्य स्तर पर केंद्रित कर दिया गया है, जिससे वितरण में होने वाली देरी पूरी तरह खत्म हो जायेगी.
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देरी की समस्या हुई जड़ से खत्म:
गौरतलब है कि पहले 24 जिलों में अलग-अलग एग्रीमेंट, कार्यादेश और भुगतान की लंबी प्रक्रिया के कारण बैग पहुंचने में काफी देरी होती थी. अब याह समस्या जड़ से खत्म हो गयी है.
दो साल की बाध्यता की गयी खत्म
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पहले बच्चों को हर दो साल में स्कूल बैग मिलता था, लेकिन सरकार ने फैसला लिया है कि अब हर साल बैग उपलब्ध कराये जायेंगे. इस संशोधन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब ‘झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद’ राज्य स्तर से ही निविदा (टेंडर) निकालेगी, दर तय करेगी, कार्यादेश देगी और भुगतान भी सीधे वहीं से करेगी.
मामले को लेकर शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह ने कहा कि यह संशोधन सिर्फ एक प्रक्रिया का बदलाव नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा संकल्प है. अब बच्चों को समय पर स्कूल में बैग मिल जायेंगे, सरकार के इस फैसले से उन लाखों गरीब परिवारों को तत्काल राहत मिलेगी, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.
