सोशल संवाद/डेस्क: त्योहारों के मौसम में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8th Pay Commission पर बड़ी खुशखबरी की उम्मीद बन गई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया है। अगर यह मंजूरी मिल जाती है तो इसका सीधा फायदा लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा।
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8th Pay Commission की घोषणा कब तक?
सूत्रों के अनुसार, आयोग की घोषणा 2026 तक हो सकती है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स इसे 2027 तक टलने की संभावना भी जता रही हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सरकार और कर्मचारियों के संगठन GENC के बीच बैठक भी हुई। मंत्री ने साफ किया कि राज्य सरकारों के साथ बातचीत जारी है और जल्द आधिकारिक ऐलान संभव है।
न्यूनतम वेतन में बड़ा बदलाव
सबसे बड़ा बदलाव होगा न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Pay) में इजाफा। फिलहाल यह 18 हज़ार रुपये है, जिसे बढ़ाकर 26 हज़ार रुपये तक किया जा सकता है। लगातार बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
महंगाई भत्ते में इजाफे की संभावना
इसी के साथ, महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। वर्तमान में कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है। हाल ही में 2% की बढ़ोतरी की गई थी, और अब अगली वृद्धि 3% तक हो सकती है। उम्मीद है कि यह संशोधित DA अक्टूबर या नवंबर में घोषित किया जाएगा, जिससे त्योहारों से पहले सीधा फायदा मिलेगा।
8th Pay Commission में दोहरी राहत का पैकेज
अगर वेतन आयोग और DA बढ़ोतरी, दोनों लागू होते हैं, तो देशभर के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को दोहरी राहत मिलेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम न केवल तात्कालिक आर्थिक सहारा देगा, बल्कि लंबे समय के लिए वित्तीय स्थिरता को भी मजबूत करेगा।
