सोशल संवाद / डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मामला देवीलाल गोंड का है, जो हत्या के मामले में हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद सात साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहे। कोर्ट ने इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों के बीच समन्वय की गंभीर कमी का नतीजा बताया।
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2018 में बरी हुए, लेकिन 2025 में जेल से निकले
देवीलाल गोंड को दिसंबर 2012 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2013 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील की।
20 जनवरी 2018 को हाईकोर्ट ने उनकी सजा और दोषसिद्धि रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। हालांकि, बरी किए जाने का आदेश जेल प्रशासन तक नहीं पहुंचा। इस कारण देवीलाल जेल में ही बंद रहे।
हैरानी की बात यह है कि उन्हें 19 मई 2025 को रिहा किया गया। यानी हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी उन्हें 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक जेल में रहना पड़ा।
हाईकोर्ट ने दिए थे सिर्फ 2 लाख रुपये
रिहाई के बाद देवीलाल ने अवैध हिरासत के लिए 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 1 मई 2026 को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को स्वीकार करते हुए 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।
हालांकि, देवीलाल ने इस राशि को अपर्याप्त बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की रकम बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी।
चार सप्ताह में भुगतान का आदेश
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार को चार सप्ताह के भीतर 30 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक:
- 5 लाख रुपये देवीलाल के बचत खाते में जमा होंगे।
- बाकी 25 लाख रुपये उनके नाम पर ब्याज वाले फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखे जाएंगे।
- FD से मिलने वाला मासिक ब्याज उनके बचत खाते में जमा होगा।
- FD से पैसे निकालने या समय से पहले बंद करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुमति जरूरी होगी।
सभी हाईकोर्ट को दिए अहम निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर विफलता माना। कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने पर विचार करने को कहा है।
साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरह ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम स्थापित करने पर भी विचार करने का निर्देश दिया है। इससे पुलिस, अदालत, जेल और अभियोजन विभाग के बीच जरूरी सूचनाओं का आदान-प्रदान बेहतर हो सकेगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में फिलहाल गलत तरीके से जेल में रखे गए लोगों को मुआवजा देने के लिए कोई स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहीं है।











