सोशल संवाद/डेस्क : झारखंड सरकार ने सुखाड़ राहत के लिए केंद्र सरकार से 9,682.69 करोड़ रुपये की मांग की है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि आपदा विभाग से समन्वय स्थापित कर यह राशि किसानों को दिया जाए ताकि सुखाड़ झेल रहे किसानों को राहत मिल सके। गौरतलब है कि कृषि मंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा से मुलाकात की।
कृषि भवन में हुई इस मुलाकात में झारखंड के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे। कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि सचिव को यह भी जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने सुखाड़ प्रभावित जिलों में पंजीकृत किसानों को 3500 रुपये की सहायता राशि दी है। गौरतलब है कि झारखंड में पिछले वर्ष मानसून की अनियमितता की वजह से 24 में से 22 जिलों में भीषण सूखा पड़ा था।
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा को बताया कि पिछले साल मानसून की अनियमितता के कारण कम बारिश हुई जिसकी वजह से फसल का उत्पादन नहीं हुआ। राज्य सरकार ने अपने सर्वेक्षण के आधार पर 24 में से 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया।
राज्य सरकार ने अपने स्तर पर पंजीकृत प्रति किसान 3500 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई। बता दें कि कुछ महीने पहले केंद्र की टीम भी झारखंड आई थी और सूखा प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया था। कृषि निदेशक निशा उरांव के साथ वार्ता भी हुई थी।
