सोशल संवाद / डेस्क ( रिपोर्ट -सिद्धार्थ प्रकाश ): 2 सितंबर 2024 से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्तमान SEBI अध्यक्षा माधबी पी. बुच के लंबे समय से छिपे रहस्यों को उजागर करना शुरू किया कि कैसे उन्होंने भारत के लोगों को धोखा दिया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:
1. 2 सितंबर 2024: यह पता चला कि माधबी पी. बुच ने आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से 16.8 करोड़ रुपये (वेतन, ईएसओपी और ईएसओपी पर टीडीएस के रूप में) प्राप्त किए, जबकि उन्हें सेबी से भी वेतन मिल रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि सेबी इस दौरान आईसीआईसीआई और उसके सहयोगियों के खिलाफ शिकायतों को संभाल रहा था।
यह भी पढ़े : अरविंद केजरीवाल एक बेपरवाह सरकार के लापरवाह मुख्यमंत्री हैं – बांसुरी स्वराज
2. 3 सितंबर 2024: आईसीआईसीआई बैंक द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने के बाद, हमने “सेवानिवृत्ति लाभ,” “ईएसओपी,” और “ईएसओपी पर टीडीएस” के बारे में नए तथ्यों के साथ जवाब दिया। अब तक, आईसीआईसीआई ने इन बिंदुओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
3. 6 सितंबर 2024: हमने खुलासा किया कि 2018-2024 के बीच, बुच ने अपनी संपत्ति वॉकहार्ट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को किराए पर दी, जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी के जांच के दायरे में है।
4. 10 सितंबर 2024: हमने बुच के झूठे दावे को उजागर किया कि उनकी कंपनी, अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, सेबी में शामिल होने के बाद “निष्क्रिय” हो गई। वास्तव में, वह अभी भी कंपनी के 99% की मालिक हैं, जिसने सलाहकार सेवाएं प्रदान करना जारी रखा और 2016 और 2024 के बीच छह सेबी-विनियमित कंपनियों से 2.95 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
5. महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और पिडिलाइट को हमारी प्रतिक्रिया: डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और पिडिलाइट ने अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से धवल बुच को भुगतान करने की पुष्टि की। सेबी-विनियमित कंपनियों से अगोरा एडवाइजरी को भुगतान, हितों के टकराव के नियमों का उल्लंघन करता है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्होंने धवल बुच को व्यक्तिगत रूप से और अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड (जिसमें बुच की 99% हिस्सेदारी है) को बड़ी रकम का भुगतान किया है? यदि ऐसा है, तो क्या वे सार्वजनिक धन हस्तांतरित करने से पहले केवाईसी और सम्यक् तत्परता का पालन करने में विफल रहे? यदि धवल बुच को 4.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को कथित रूप से “निष्क्रिय” अगोरा एडवाइजरी को दिए गए 2.59 करोड़ रुपये के भुगतान को लेकर संशयों को भी स्पष्ट करना चाहिए।
