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Jharkhand विधानसभा में विकास पर जोर, 7,721 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

By Aditi Pandey

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Jharkhand government present supplementary budget

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सोशल संवाद/डेस्क: Jharkhand सरकार ने सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 7,721.25 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। यह प्रस्ताव वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में प्रस्तुत किया। अनुपूरक बजट पर बहस और विचार मंगलवार (9 दिसंबर) को होगी। मानसून सत्र में पहले ही 4,296.62 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पारित किया जा चुका है।

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विभागों ने कुल मिलाकर लगभग 13,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांगें दी थीं। वित्त विभाग ने विभागवार प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए, प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर मांगों को समायोजित किया और अंतिम रूप से 7,721.25 करोड़ रुपये पर सहमति बनाई। सरकार का उद्देश्य शेष वित्तीय वर्ष में प्रमुख योजनाओं को गति देना और केंद्र-राज्य के लंबित भुगतान निपटाने का है।

विशेष रूप से मंईयां सम्मान योजना को इस अनुपूरक बजट में प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए सबसे अधिक धनराशि आबंटित की गई है। इसके अलावा अधूरे विकास कार्यों, सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। पंचायतों और शहरी निकायों के लिए अतिरिक्त आवंटन, स्वास्थ्य-शिक्षा तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु भी बजट में जगह बनाई गई है। साथ ही विधायकों की विकास निधि से जुड़ी मदें भी शामिल की गयी हैं।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज दोपहर या विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद झारखंड कैबिनेट की भी बैठक प्रस्तावित है; यह मंत्रिपरिषद कक्ष, परियोजना भवन में होगी। वित्त मंत्री ने पहले ही वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट मार्च में 1.45 लाख करोड़ रुपये का पेश किया था।

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हुआ था और यह 11 दिसंबर तक चलेगा, जिस दौरान कुल 5 कार्यदिवस निर्धारित हैं। अनुपूरक बजट पर होने वाली चर्चा में यह देखा जाएगा कि किन-किन योजनाओं को अधिक तवज्जो दी जाएगी और किस तरह से वर्ष के शेष महीनों में योजनाओं की गति तेज की जाएगी।

क्या रहेगा ध्यान में:

  • विभागों की मूल मांगें ~13,000 करोड़ थीं, जिन्हें घटाकर 7,721.25 करोड़ पर समायोजित किया गया।
  • मंईयां सम्मान योजना को प्राथमिकता; सामाजिक सुरक्षा व गरीबी उन्मूलन भी शामिल।
  • बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य-शिक्षा और स्थानीय निकायों के लिए अतिरिक्त आवंटन।
  • अनुपूरक बजट पर विधानसभा में बहस 9 दिसंबर को होगी; कैबिनेट की बैठक आज आयोजित होगी।

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