सोशल संवाद / डेस्क : झारखंड सरकार ने महिला समर्थन योजना “मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” (Mukhyamantri Maiyan Samman Yojana) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके ऑनलाइन पोर्टल में नया मॉड्यूल तैयार करने का निर्णय लिया है। यह बदलाव खास तौर पर उन तकनीकी समस्याओं और लंबित आवेदनों को जल्दी से हल करने के लिए किया गया है, जिनका सामना कई लाभार्थी पिछले समय से कर रहे थे।
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क्यों किया जा रहा है नया पोर्टल मॉड्यूल?
पोर्टल के पुराने सिस्टम में कई तकनीकी खामियां और लंबित आवेदन कारक बने हुए थे, जिसके कारण योजना का लाभ समय पर कई महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा था।
राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में यह पाया गया कि:
- लाखों आवेदन पेंडिंग हैं, जिन्हें अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया था।
- कई महिलाओं को सुनिश्चित भुगतान नहीं मिल पा रहा था।
- पोर्टल की धीमी ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई थी।
इन चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने पोर्टल में नया मॉड्यूल जोड़ा है, जिससे
- आवेदन पंजीकरण आसान होगा
- त्रुटियों को सुधारने में मदद मिलेगी
- भुगतान प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी
- लंबित मामलों को जल्दी निपटाया जा सकेगा
आवेदन लंबित क्यों हैं?
सरकारी समीक्षा में सामने आया है कि कुल 7,42,446 आवेदन पोर्टल पर लंबित हैं, जिनमें से ज्यादातर आवेदन कई जिलों में जमा हैं:
- रांची – 71,734
- धनबाद – 68,307
- पलामू – 67,231
और कई अन्य जिलों में भी हजारों आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं।
मंईयां सम्मान योजना जानें क्या है
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसमें राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
सरकारी पोर्टल के अनुसार, योजना के तहत महिलाएं:
- हर महीने आर्थिक सम्मान राशि प्राप्त कर सकती हैं
- बैंक खाते में राशि डायरेक्ट DBT के माध्यम से भेजी जाती है
- आवेदन ऑनलाइन / ऑफलाइन दोनों तरीके से किये जा सकते हैं
जल्द ही सुधार की उम्मीद
- सरकार के बदलते पोर्टल मॉड्यूल से उम्मीद यही है कि
- तकनीकी समस्याएं कम होंगी
- डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता आएगी
- महिलाओं के खाते में पैसा समय पर पहुंच सकेगा
- ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे
झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना अब तकनीकी सुधार के साथ और अधिक प्रभावी बनती दिख रही है। नया पोर्टल मॉड्यूल लंबे समय से पेंडिंग मामलों को जल्दी निपटाने और लाभार्थियों को सम्मान राशि समय पर मिलने में मदद करेगा। यह बदलाव राज्य में महिलाओं के लिए अहम आर्थिक सहायता के लक्ष्य को और मजबूत करेगा।
