सोशल संवाद / रांची : राज्य के सरकारी स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सेनेटरी पैड वितरण का प्रस्ताव योजना प्राधिकार समिति ने लौटा दिया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव प्राधिकार समिति को भेजा था. योजना प्राधिकार समिति ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में फिर से प्रस्ताव भेजने को कहा है.
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शिक्षा विभाग ने पूर्व में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा था. शिक्षा विभाग द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में प्रस्ताव भेजा गया था. ऐसे में शिक्षा विभाग को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फिर से प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा गया है. कक्षा छह से 12वीं तक की छात्राओं को प्रतिमाह पांच से छह पैड दिया जायेगा.
राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा छह से 12वीं तक लगभग 12 लाख छात्राएं नामांकित हैं. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वह अपने स्कूलों में छात्राओं को निःशुल्क सेनेटरी पैड दिलायें. साथ ही, राज्यों से इस संबंध में किये गये कार्यों की रिपोर्ट भी मांगी है. राज्यों को इस संबंध में किये गये कार्य की जानकारी देनी होगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में अन्य राज्यों के बारे में भी जानकारी ली गयी है. इस संबंध में यूनिसेफ का भी सहयोग लिया जा रहा है.
