सोशल संवाद / डेस्क : अगर आप टैक्स भरते हैं, बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड रखते हैं, पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं या आधार कार्ड का उपयोग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई 2026 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय (Financial) नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ेगा।
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आइए जानते हैं 1 जुलाई से लागू होने वाले प्रमुख बदलावों के बारे में।
1. ITR फाइल करने की डेडलाइन का रखें ध्यान
वित्त वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। यदि निर्धारित समय तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, तो करदाताओं को विलंब शुल्क (Late Fee) देना होगा।
- 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा।
- 5 लाख रुपये से अधिक आय होने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
- 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए ₹1,000 का विलंब शुल्क लागू होगा।
2. आधार कार्ड में ईमेल अपडेट करना होगा मुफ्त
UIDAI ने आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार में ईमेल एड्रेस अपडेट करने की सेवा मुफ्त कर दी है। पहले इस सुविधा के लिए ₹75 शुल्क लिया जाता था। अब छह महीने तक यह सेवा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध रहेगी।
3. SBI PhonePe Credit Card के रिवॉर्ड नियम बदलेंगे
SBI Card ने PhonePe SBI Credit Card PURPLE और SELECT BLACK कार्डधारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।
1 जुलाई 2026 से:
- रिवॉर्ड पॉइंट कमाने की नई सीमा लागू होगी।
- कई तरह के ट्रांजैक्शन पर अब रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे।
यदि आप इन कार्ड्स का उपयोग करते हैं, तो नए नियमों की जानकारी लेना जरूरी है।
4. HDFC Credit Card से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए नई शर्त
HDFC Bank ने घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सुविधा के नियमों में बदलाव किया है।
1 जुलाई 2026 से:
- एक कैलेंडर तिमाही में अधिकतम 3 बार मुफ्त लाउंज एक्सेस मिलेगा।
- इसके लिए पिछली तिमाही में कम से कम ₹60,000 खर्च करना अनिवार्य होगा।
उदाहरण के तौर पर, जुलाई-सितंबर 2026 में लाउंज सुविधा पाने के लिए अप्रैल-जून 2026 के दौरान ₹60,000 या उससे अधिक खर्च करना होगा।
5. पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा
विदेश मंत्रालय ने सामान्य और तत्काल (Tatkal) दोनों श्रेणी के पासपोर्ट आवेदनों की सेवा शुल्क (Service Fee) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसका मतलब है कि 1 जुलाई 2026 से भारत और विदेश दोनों जगहों पर पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा।
6. RBI के नए नियम से ग्राहकों को मिलेगा बड़ा अधिकार
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा Mis-selling यानी ग्राहकों को गलत वित्तीय उत्पाद बेचने पर सख्ती बढ़ा दी है।
1 जुलाई 2026 से लागू नए नियमों के तहत:
- यदि किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई वित्तीय उत्पाद बेचा जाता है, तो उसे पूरी रकम वापस मिल सकती है।
- साथ ही ग्राहक को हुए नुकसान के लिए मुआवजा भी दिया जा सकता है।
यह नियम बैंकिंग ग्राहकों के अधिकारों को और मजबूत करेगा।
