सोशल संवाद / डेस्क : संसद के मानसून सत्र को लेकर एक दिलचस्प स्थिति सामने आई है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 88 दिन बाद भी दोनों सदनों का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। इसके साथ ही संसद ने 2008 में बने 87 दिनों के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस घटनाक्रम के बाद संसद की विशेष बैठक बुलाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।
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दरअसल, लोकसभा और राज्यसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। हालांकि, सोमवार सुबह तक दोनों सदनों का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ था। ऐसे में मौजूदा सत्र के तहत ही संसद की विस्तारित बैठक बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है।
क्या महिला आरक्षण विधेयक पर विशेष बैठक बुला सकती है सरकार?
मानसून सत्र का अब तक औपचारिक समापन नहीं होने के पीछे सरकार की रणनीति को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। माना जा रहा है कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन पर चर्चा के लिए संसद की विशेष बैठक बुला सकती है।
प्रस्तावित संशोधन में परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि, सरकार की ओर से विशेष बैठक बुलाने को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है।
विशेष बैठक और नए सत्र में क्या है अंतर?
संसद के मौजूदा सत्र के भीतर ही विस्तारित या विशेष बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। वहीं, नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होती है।
इसी वजह से मानसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस घटनाक्रम को 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान हुई विशेष बैठक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उस बैठक में संविधान संशोधन से जुड़ा एक विधेयक लोकसभा में जरूरी संख्या बल हासिल नहीं कर पाया था।
संविधान में सत्रावसान को लेकर क्या हैं नियम?
भारतीय संविधान में ऐसी कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है कि किसी सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद कितने दिनों के भीतर उसका सत्रावसान किया जाना चाहिए। इसलिए लंबे समय तक सत्रावसान नहीं होना अपने आप में किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता का मामला नहीं माना जाता। सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना और सत्रावसान करना दोनों अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
2008 में भी 87 दिनों तक नहीं हुआ था सत्रावसान
संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार, इससे पहले 2008 में संसद का सत्र 87 दिनों तक बिना सत्रावसान के रहा था। उस दौरान तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 21 और 22 जुलाई को लोकसभा की बैठक हुई थी।
इसके बाद 17 अक्टूबर को सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। 24 अक्टूबर को कार्यवाही स्थगित कर दी गई और अगली बैठक 10 दिसंबर को हुई।
इसके अलावा 1987 में 76 दिन, 1989 में 54 दिन, 2006 और 2013 में 49-49 दिन तथा 1963 में 41 दिन तक संसद का सत्रावसान नहीं हुआ था।
फिलहाल मानसून सत्र का 88 दिनों तक औपचारिक सत्रावसान नहीं होना चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मौजूदा सत्र के तहत संसद की विशेष बैठक बुलाती है या नहीं।
