अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने वित्त मंत्री के नाम जिला उपायुक्त को सौपा मांग पत्र

सोशल संवाद/जमशेदपुर : अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से भारत सरकार के वित्त मंत्री के नाम जिले के उपयुक्त को एक मांग पत्र सौपा गया, जिसमें मांग की गई की जब तक भारत सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य की छपाई पर कानून नहीं लाती तब तक प्रथम बिक्री मूल्य निर्धारण की आवश्यकता को शुरू करें। संगठन का कहना है कि प्रत्येक उत्पादक और निर्माता को उत्पाद की पैकेजिंग पर प्रथम बिक्री मूल्य (फर्स्ट सेल प्राइस) मुद्रित करना आवश्यक होना चाहिए।

एफसीपी, एमआरपी का पूरक होगा। यदि उपभोक्ता को एफएएसपी के बारे में जानकारी हो तो वह खरीदारी करते समय तक संगत विकल्प चुन सकता है। संगठन के जिला अध्यक्ष पप्पू सिंह ने कहा कि इससे उपभोक्ता को लाभ होगा। संगठन के अनुसार लागत से कई गुना एमआरपी अंकित रहने से उपभोक्ता छले जा रहे हैं। इस पर भी सरकार को लगाम लगाना चाहिए। खासकर दवाई के क्षेत्र में ऐसा देखा जा रहा है। मालूम हो कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक स्वयंसेवी संगठन है जो 1974 से ग्राहक जागरूकता, ग्राहक शिक्षा एवं ग्राहक समस्या के मार्गदर्शन के क्षेत्र में काम कर रहा है। मांग पत्र सौपने के समय मुख्य रूप से चंचल लकड़ा समेत अन्य मौजूद रहे।