सोशल संवाद / डेस्क : भारतीय संघ बजट एक महत्वपूर्ण वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व और व्यय को रेखांकित करता है। यह देश की आर्थिक नीतियों को आकार देने और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉ. अजय कुमार, चेयरमैन, फॉक्स पेट्रोलियम ग्रुप के अनुसार, यहां 2025 के भारतीय सरकारी बजट में क्या शामिल होना चाहिए और क्या नहीं, इसका विवरण दिया गया है, साथ ही उन संभावित गलतियों पर भी चर्चा की गई है जो सरकार के दृष्टिकोण को “अप्रिय” बना सकती हैं।
2025 के भारतीय सरकारी बजट में क्या शामिल होना चाहिए?
रोजगार सृजन और कौशल विकास पर ध्यान:
युवाओं में बेरोजगारी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए धन आवंटित किया जाए। कर छूट और सब्सिडी के माध्यम से निजी क्षेत्र को रोजगार सृजन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार:
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर खर्च बढ़ाया जाए। शिक्षा, विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए धन बढ़ाया जाए।
कृषि सुधार और किसान कल्याण:
बेहतर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएं। कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, सिंचाई और प्रौद्योगिकी में निवेश करके फसल उत्पादन के बाद के नुकसान को कम किया जाए।
अवसंरचना विकास:
सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन प्राथमिकता दी जाए। स्मार्ट सिटी और शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए।
जलवायु परिवर्तन और स्थिरता:
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, इलेक्ट्रिक वाहन ढांचे और कचरा प्रबंधन के लिए धन आवंटित किया जाए। उद्योगों को हरित प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।
कर सुधार:
जीएसटी संरचना को सरल बनाया जाए और कर स्लैब को कम करके अनुपालन बोझ को कम किया जाए। मध्यम और निम्न आय वर्ग को कर राहत प्रदान करके उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ाई जाए।
एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के लिए समर्थन:
ऋण तक पहुंच को आसान बनाया जाए और नौकरशाही बाधाओं को कम किया जाए। महामारी से संबंधित नुकसान से उबरने के लिए एमएसएमई को कर प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान की जाए।
डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार:
एआई, ब्लॉकचेन और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश किया जाए। स्टार्टअप्स को अनुदान, कर छुट्टी और इन्क्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए।
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं:
पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाए। मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए धन का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए।
रक्षा और आंतरिक सुरक्षा:
रक्षा ढांचे को आधुनिक बनाया जाए और स्वदेशी रक्षा उत्पादन के लिए धन आवंटित किया जाए। साइबर सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाए।
2025 के भारतीय सरकारी बजट में क्या नहीं होना चाहिए?
राजकोषीय समझदारी के बिना जनलोकप्रिय उपाय:
राजस्व उत्पादन की स्पष्ट योजना के बिना मुफ्त सुविधाएं या सब्सिडी की घोषणा करने से बचें। अस्थिर जनलोकप्रिय योजनाएं राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति का कारण बन सकती हैं।
अत्यधिक उधार:
व्यय को पूरा करने के लिए अत्यधिक उधार लेने से बचें, क्योंकि इससे राजकोषीय घाटा और ऋण बोझ बढ़ सकता है।
महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा:
स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा कर सकती है।
अत्यधिक नियमन और नौकरशाही बाधाएं:
जटिल नियम या अत्यधिक लालफीताशाही से बचें, क्योंकि यह व्यापार विकास और नवाचार को रोक सकता है।
संसाधनों का असमान वितरण:
कुछ क्षेत्रों या क्षेत्रों को असमान रूप से पक्षपात करने से बचें, क्योंकि इससे क्षेत्रीय असंतुलन और सामाजिक अशांति हो सकती है।
पारदर्शिता की कमी:
अस्पष्ट आवंटन या अस्पष्ट बजटीय प्रावधानों से बचें, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन हो सकता है।
मुद्रास्फीति और बढ़ती कीमतों की उपेक्षा:
मुद्रास्फीति, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं में, को नजरअंदाज करने से आम आदमी को नुकसान हो सकता है और जनता का विश्वास कम हो सकता है।
सामाजिक कल्याण की कीमत पर रक्षा पर अत्यधिक जोर:
रक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक कल्याण की कीमत पर रक्षा पर अत्यधिक खर्च करने से जनता में असंतोष पैदा हो सकता है।
सरकार का बजट “अप्रिय” क्या बनाता है?
दृष्टि और दीर्घकालिक योजना की कमी:
एक बजट जिसमें देश के भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि का अभाव हो, वह दिशाहीन और अप्रभावी लग सकता है।
संसाधनों का असमान आवंटन:
कुछ समूहों या क्षेत्रों को दूसरों पर प्राथमिकता देने से सामाजिक और आर्थिक असमानताएं पैदा हो सकती हैं।
उधार पर अत्यधिक निर्भरता:
व्यय को पूरा करने के लिए अत्यधिक उधार लेने से ऋण जाल और आर्थिक अस्थिरता हो सकती है।
जनता की भावनाओं की उपेक्षा:
एक बजट जो आम आदमी की तात्कालिक चिंताओं, जैसे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, को संबोधित नहीं करता, वह अलग-थलग लग सकता है।
भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन:
धन का गलत आवंटन या जवाबदेही की कमी जनता के विश्वास को कम कर सकती है और सरकार की छवि को धूमिल कर सकती है।
समझदारी पर जनलोकप्रियता:
स्थायी राजस्व मॉडल के बिना जनलोकप्रिय योजनाओं की घोषणा करने से राजकोषीय गैरजिम्मेदारी हो सकती है।
जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज करना:
पर्यावरणीय चिंताओं को नजरअंदाज करने से दीर्घकालिक पारिस्थितिक और आर्थिक नुकसान हो सकता है।
निष्कर्ष:
डॉ. अजय कुमार, चेयरमैन, फॉक्स पेट्रोलियम ग्रुप के अनुसार, भारतीय सरकार का 2025 का बजट समावेशी विकास, सतत विकास और जनसंख्या की तात्कालिक आवश्यकताओं को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे अल्पकालिक जनलोकप्रियता, अत्यधिक उधार और असमान संसाधन आवंटन से बचना चाहिए। एक संतुलित बजट जो पारदर्शिता, जवाबदेही और दीर्घकालिक योजना को प्राथमिकता देता है, न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा बल्कि सरकार की विश्वसनीयता और जनता के विश्वास को भी बढ़ाएगा।
