सोशल संवाद / नई दिल्ली : “सार्वजनिक संस्थानों के प्रभावी संचालन के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल की अत्यंत आवश्यक है। समय पर किए गए चिकित्सकीय परीक्षण न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण की रक्षा करते हैं, बल्कि सार्वजनिक सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने में भी सहायक होते हैं।” यह बात दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज कही। वे संत परमानंद अस्पताल, कश्मीरी गेट में दिल्ली विधानसभा के वर्तमान सदस्यों के वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण के पहले चरण में शामिल हुए। अध्यक्ष गुप्ता की पहल पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की मौजूदा स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आयोजित यह प्रक्रिया 12 नवंबर से प्रारंभ हुई है और 19 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी।
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इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है कि निर्धारित अवधि के दौरान प्रतिदिन दस विधायकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। पहले दिन स्वास्थ्य परीक्षण कराने वाले सदस्यों में माननीय अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता तथा माननीय विधायक अजय महावर, सूर्य प्रकाश खत्री और संजीव झा शामिल हुए। पहले दिन सदस्यों की सहभागिता के साथ इस निर्धारित कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों के नियमित एवं समयबद्ध स्वास्थ्य परीक्षण को सुनिश्चित करना है।
गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक संस्थानों में निवारक स्वास्थ्य देखभाल का विशेष महत्व है, क्योंकि यहां कामकाज की निरंतरता, विधायी जिम्मेदारियां और निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। उन्होंने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच से ऐसी बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का शुरुआती चरण में पता लगाया जा सकता है, जो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती हैं और जिनके इलाज में लंबा समय लग सकता है। समय पर बीमारी की पहचान और उचित चिकित्सा मिलने से अचानक होने वाली स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों और संस्थानों के कामकाज में आने वाली रुकावटों को कम किया जा सकता है। अध्यक्ष ने जोर दिया कि स्वास्थ्य परीक्षण की एक व्यवस्थित व्यवस्था प्रशासनिक अनुशासन और सार्वजनिक जिम्मेदारियां निभाने वाले लोगों के स्वास्थ्य के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के अंतर्गत मौजूदा कार्यालय ज्ञापनों एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से आयोजित की जाने वाली प्रक्रिया है। गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई नया अधिकार, रियायत अथवा विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। इसमें निर्धारित पात्रता संबंधी सभी शर्तें, प्रक्रियाएं और वित्तीय सीमाएं पूर्ववत लागू रहेंगी।
विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि इस पहल की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है कि दिल्ली विधानसभा के प्रत्येक वर्तमान सदस्य को, आयु की परवाह किए बिना, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण के दायरे में लाया जा सके। इसमें 40 वर्ष से कम आयु के विधायक भी शामिल हैं। जहां मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन एवं कार्य-निष्पादन की समीक्षा का प्रावधान है, वहीं विधायकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण की यह व्यवस्था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की प्रचलित स्वास्थ्य योजना के दायरे में रहते हुए निवारक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति एक अलग एवं समान दृष्टिकोण के साथ लागू की गई है। गुप्ता ने जोर देते हुए कहा कि समय पर चिकित्सकीय परीक्षण में आयु बाधा नहीं बननी चाहिए, विशेषकर तब, जब स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की शुरुआती पहचान दीर्घकालिक स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
