सोशल संवाद/ डेस्क: 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के मध्य तक लागू हो सकती हैं. यह आयोग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन बढ़ा सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है।
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इस पर केंद्र सरकार ने संसद में अहम जानकारी दी है. मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सांसद सागरिका घोष ने वेतन आयोग से जुड़े तीन सवाल पूछे जिसका जवाब भी उन्हें मिला. इन सवालों का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित रूप में दिया है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं.
वेतन आयोग की अधिसूचना की तिथि से जुड़े सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन का निर्णय ले लिया है. इसके लिए प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं, जिनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विभिन्न राज्य शामिल हैं. उन्होंने बताया कि आयोग की आधिकारिक अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी. यही नहीं, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग अपनी सिफारिशें तय की गई संदर्भ शर्तों (टीओआर) और समय-सीमा के भीतर देगा. मंत्री के इस जवाब के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें चुकीं हैं.
देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी को 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार है. इस समय 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जो दिसंबर 2025 तक मान्य हैं. हर 10 साल में सरकार नया वेतन आयोग बनाती है, ताकि बदलती आर्थिक स्थिति के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन के अलावा पेंशन में सुधार किया जा सके. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर वेतन और पेंशन मिलने की उम्मीद है.
