सोशल संवाद / डेस्क : बिहार सरकार ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और Influencers के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों से जुड़े वीडियो बनाने वाले पात्र और सरकार से empanelled क्रिएटर्स को वीडियो के व्यूज के आधार पर अतिरिक्त भुगतान मिल सकेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
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नई व्यवस्था के तहत किसी योग्य वीडियो को 1 लाख व्यूज मिलने पर क्रिएटर को ₹10,000 तक का भुगतान मिलेगा। वहीं, अगर वीडियो 10 लाख व्यूज तक पहुंचता है तो अधिकतम ₹1 लाख दिए जा सकते हैं। इससे ज्यादा व्यूज आने पर भी एक वीडियो के लिए भुगतान की अधिकतम सीमा ₹1 लाख ही रहेगी।
सरकार ने यह बदलाव Bihar Social Media and Other Online Media Rules, 2026 में संशोधन के जरिए किया है। इसका मकसद सोशल मीडिया की पहुंच का इस्तेमाल कर सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। खास तौर पर युवा और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाली आबादी तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।
हर वीडियो पर नहीं मिलेगा पैसा
इस योजना का लाभ हर सोशल मीडिया क्रिएटर को अपने आप नहीं मिलेगा। क्रिएटर, पेज या चैनल को सरकार के नियमों के मुताबिक पंजीकृत और empanelled होना होगा। वीडियो भी सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों या उपलब्धियों से संबंधित और निर्धारित शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। व्यूज और सोशल मीडिया आंकड़ों की जांच भी की जाएगी।
30 दिन के प्रदर्शन पर होगी गणना
रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो के प्रदर्शन का आकलन उसके अपलोड होने के बाद निर्धारित अवधि में मिले व्यूज के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत पात्रता, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने की उम्मीद है।
बिहार सरकार के इस फैसले से राज्य के YouTubers, Instagram creators, Facebook pages और अन्य डिजिटल क्रिएटर्स के लिए सरकारी योजनाओं पर कंटेंट बनाने का एक नया अवसर खुला है। हालांकि, भुगतान पाने के लिए सरकारी नियमों और पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।
