सोशल संवाद / नई दिल्ली : भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और बांसुरी स्वराज ने आज माननीय न्यायालय द्वारा आयुष्मान योजना से संबंधित आई खुशखबरी को साझा करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को साफ हिदायत दी है कि 5 जनवरी 2025 तक दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच एम.ओ.यू. साइन हो जाना चाहिए चाहे आचार संहिता ही लागू क्यों ना हो।
मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने प्रेसवार्ता को संचालित किया और कहा कि दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य चिंता के लिए भाजपा सांसदों ने कोर्ट के माध्यम से जो लड़ाई शुरु की है उसका जल्द ही फैसला आएगा। प्रेसवार्ता में प्रदेश प्रवक्ता शुभेन्दू शेखर अवस्थी भी उपस्थित थे।
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दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी “पीएम—अभीम योजना” के अंतर्गत दिल्ली में मिलने वाले अस्पतालों, लैब्स और अन्य सुविधाएं मिलने का रास्ता खुल गया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि दिल्ली में हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने इस योजना के अंतर्गत 2406 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की थी। मगर, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार की ओछी राजनीति के कारण दिल्ली को इस राशि का लाभ नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि हम माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि उसके निर्देश के बाद अब दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।
बिधूड़ी ने आशा व्यक्त की है कि जिस तरह अब दिल्ली को पीएम—”अभीम योजना” के अंतर्गत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना संभव हो गया है, उसी तरह दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना भी शीघ्र लागू होगी। दिल्ली के लोग भी देश के बाकी राज्यों की तरह 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे।
बांसुरी स्वराज ने कहा कि आयुष्मान भारत केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके दो पहलू हैं, एक है –आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके तहत 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज परिवार को मिलता है और 29 अक्टूबर 2024 से हर 70 साल से बड़े बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की बात कही गई है लेकिन दिल्ली में केजरीवाल ने यह लागू नहीं की गई है।
बांसुरी स्वाराज ने कहा कि आयुष्मान योजना का दूसरा पहलू है “पीएम – अभीम योजना” यानि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन है जिसकी घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी और अक्टूबर 2021 में लॉच किया गया था। इस योजना के तहत पैसा आवंटित किया जा रहा है ताकि हेल्थ स्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन हो सके। दिल्ली के लिए 2406.77 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है।
“पीएम – अभीम योजना” के अंतर्गत 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने थे, 11 डिस्ट्रिक्ट इंटिग्रेटेड पल्बिक हेल्थ लैब, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने थे, 950 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने थे लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि एम.ओ.यू. बना हुआ रखा है, साइन नही होता क्योंकि दिल्ली के विकास में अवरोध डालने के अलावा अरविंद केजरीवाल को और कुछ नहीं आता।
माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए 24 दिसम्बर को कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जब 33 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशो ने एम.ओ.यू. साइन कर दिया है तो दिल्ली सरकार को क्या दिक्कत है और इसके लिए 5 जनवरी 2025 का समय निर्धारित किया गया है।
रामवीर सिंह बिधूड़ी एवं सुश्री बाँसुरी स्वराज ने कहा है की दिल्ली में शीघ्र भाजपा सरकार बनेगी और हम दिल्ली वालों को केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ देगी।
