सोशल संवाद / डेस्क : केंद्र सरकार ने एक बार फिर सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। माना जा रहा है कि सरकार ने शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) के ज़रिए हिस्सेदारी कम करने की मंज़ूरी दे दी है और बाज़ार की स्थिति के आधार पर विनिवेश विभाग इस पर अंतिम फ़ैसला लेगा।
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सरकार के पास वर्तमान में LIC में 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसने मई 2022 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के ज़रिए 902-949 रुपये प्रति शेयर के मूल्य बैंड पर 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। इस शेयर बिक्री से सरकार को लगभग 21,000 करोड़ रुपये मिले थे।
6.5% और हिस्सेदारी बेचेगी
2027 तक न्यूनतम 10% सार्वजनिक शेयरधारिता के सेबी के आदेश के अनुरूप, सरकार कंपनी में अतिरिक्त 6.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। अधिकतम लाभ और अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिस्सेदारी की राशि, समय और मूल्य निर्धारण से संबंधित प्रमुख निर्णय जल्द ही लिए जाने की उम्मीद है।
लाइक का बाजार पूंजीकरण करीब 5.85 लाख करोड़ रुपये है। 10 जुलाई को बीएसई पर कंपनी के शेयर 2.01% गिरकर 926.85 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। एलएंडटी में हिस्सेदारी विनिवेश की प्रक्रिया न केवल सरकार के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने में एक लाभकारी कदम है, बल्कि इससे राजकोषीय घाटे को कम करने में भी मदद मिल सकती है।
