सोशल संवाद / जमशेदपुर : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सरायकेला विधायक चम्पाई सोरेन ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस को आदिवासी समाज के इतिहास, संघर्ष, बलिदान और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का महत्वपूर्ण अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता।
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चम्पाई सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल की। उन्होंने बाबा तिलका मांझी, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, पोटो हो, तेलंगा खड़िया, नीलांबर-पीतांबर और टाना भगत जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया।
उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल इतिहास और बलिदान को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प भी है।
पीएम जनमन योजना से आदिम जनजातियों को मिल रहा लाभ
केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए चम्पाई सोरेन ने कहा कि पीएम जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है।
उनके अनुसार, झारखंड में इस योजना के तहत 36,630 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 13,706 आवास पूरे हो चुके हैं। वहीं, 11,415 घरों तक बिजली पहुंचाई गई है और 2,182 परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है।
इसके अलावा 490 गांवों में पाइप जलापूर्ति शुरू हुई है और 568 गांवों एवं टोलों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 35 वन धन विकास केंद्र भी संचालित हो रहे हैं।
चम्पाई सोरेन ने कहा कि सबर, असुर, बिरहोर, पहाड़िया और कोरवा जैसी आदिम जनजातियों के जीवन में इन योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
झारखंड के 7,139 गांव धरती आबा अभियान में शामिल
पूर्व मुख्यमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत देश के 549 जिलों के 63,843 जनजातीय बहुल गांवों के विकास का लक्ष्य रखा गया है।
अभियान के लिए पांच वर्षों में पांच करोड़ से अधिक आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से 79,156 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। झारखंड के 7,139 गांव भी इस अभियान में शामिल हैं।
एकलव्य विद्यालयों में बढ़ी आदिवासी विद्यार्थियों की संख्या
शिक्षा के क्षेत्र में हुई पहल का उल्लेख करते हुए चम्पाई सोरेन ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में 123 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय थे, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर 728 हो गई है। इनमें करीब 1.32 लाख आदिवासी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि झारखंड में 91 एकलव्य विद्यालय स्वीकृत हैं। इनमें 51 विद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और 7,550 विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य के 1,94,246 आदिवासी बच्चों को केंद्र सरकार की ओर से छात्रवृत्ति दी जा रही है।
आदिवासी भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण पर जोर
चम्पाई सोरेन ने आदिवासी भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी बच्चों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की पहल उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में की गई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद यह पहल रोक दी गई।
उन्होंने कहा कि अपनी भाषा, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव बढ़ने से नई पीढ़ी में आत्मगौरव और सांस्कृतिक चेतना मजबूत होगी।
विकास की प्रक्रिया में आदिवासियों की भागीदारी जरूरी
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि देश के विकास और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सक्रिय भागीदारी मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस अतीत के बलिदानों को याद करने, वर्तमान में अधिकारों को सुनिश्चित करने और आने वाली पीढ़ियों को अपनी गौरवशाली विरासत सौंपने का अवसर है।
