सोशल संवाद / रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बालू घाटों की बंदोबस्ती और खनन लीज प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सीएम ने उपायुक्तों को संबंधित जिलों में बालू घाटों की खनन लीज निष्पादित करने और स्वीकृत करने का अधिकार दे दिया है.
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इससे संबंधित संचिका पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी दी है. खान विभाग द्वारा उपायुक्तों को इसकी सूचना दे दी गयी है. इसके साथ ही लीज डीड की वजह से अटके बालू घाट अब चालू हो सकेंगे. आम लोगों को बालू की उपलब्धता आसानी से हो सकेगी. शनिवार को 35 घाटों के लीज डीड होने की संभावना.
क्या है मामला : राज्य में बालू घाटों की नीलामी और खनन लीज देने की प्रक्रिया विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से प्रभावित हो रही थी. नीलामी के बाद चयनित बोलीदाता को अंतिम लीज नहीं मिल पा रही थी. इस कारण कई जिलों में बालू घाट चालू नहीं हो पा रहे थे और अवैध खनन की शिकायतें भी बढ़ रही थीं.
