सोशल संवाद/डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी Delhi में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच की कमान NIA को सौंपी है। एजेंसी की टीम घटनास्थल से हर सुराग को जुटाने में जुटी हुई है, वहीं दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है।
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गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग जारी
धमाके के अगले ही दिन मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो प्रमुख तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा, और NIA प्रमुख सदानंद वसंत दाते सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात भी वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े। गृह मंत्रालय के कर्तव्य भवन में जारी दूसरे चरण की मीटिंग में देशभर की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जा रही है।
UAPA के तहत मामला दर्ज, दिल्ली में हाई अलर्ट
दिल्ली पुलिस ने धमाके के बाद UAPA और विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस की प्राथमिकी में इस घटना को ‘बम विस्फोट’ बताया गया है। एफआईआर में UAPA की धारा 16 और 18, साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 शामिल की गई हैं। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं हत्या, हत्या के प्रयास और अधिकारी पर हमले के उकसावे से जुड़ी भी जोड़ी गई हैं।
12 की मौत, कई घायल राजधानी में सख्त निगरानी
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से जा रही एक कार में जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई और कई वाहन जलकर खाक हो गए। धमाके की वजह से नजदीकी पुलिस चौकी की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। राजधानी में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं।
NIA जल्द करेगी मौके का दौरा
सूत्रों के मुताबिक, NIA की टीम अगले 24 घंटों में घटनास्थल का दौरा करेगी और सभी फॉरेंसिक सबूतों को इकट्ठा करेगी। एजेंसी यह भी जांच करेगी कि धमाके में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक किस प्रकार का था और इसके पीछे कौन संगठन या व्यक्ति शामिल हो सकता है।
राष्ट्रीय राजधानी में इस धमाके ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि किसी भी कीमत पर देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा।
