सोशल संवाद /डेस्क : दिल्ली में जमीन और संपत्ति के रिकॉर्ड को एकीकृत और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरकार लैंड रिकॉर्ड से जुड़ा नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसके तहत प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर सर्वे और मैपिंग का काम शुरू किया जाएगा।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के पास मौजूद भूमि और संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड को एकीकृत करने की योजना है। इससे मालिकाना हक की पुष्टि आसान होगी, रिकॉर्ड अपडेट रखने में सुविधा मिलेगी और संपत्ति विवादों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हाल के दिनों में दिल्ली सरकार ने लाल डोरा क्षेत्रों के सर्वे और डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी तेज की है। कई गांवों का सर्वे पूरा हो चुका है और तैयार रिकॉर्ड को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने की दिशा में काम जारी है।
मुख्य बातें:
- दिल्ली में नया लैंड रिकॉर्ड बिल लाने की तैयारी।
- हर संपत्ति के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने की योजना।
- सर्वे और मैपिंग अभियान जल्द शुरू होगा।
- भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल और एकीकृत बनाया जाएगा।
- पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति विवाद कम होने की उम्मीद।
