सोशल संवाद / नई दिल्ली : दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर व्यवस्था, जलापूर्ति और यमुना सफाई से जुड़ी कई प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन फैसलों में सीवर नेटवर्क के रखरखाव में जवाबदेही तय करने, जलापूर्ति की निगरानी के लिए तकनीक के इस्तेमाल और सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज को लेकर मार्च 2026 में पेश CAG की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में भी जलापूर्ति, सीवरेज प्रबंधन और परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी कमियां दर्ज की गई थीं।
सीवर व्यवस्था के लिए ₹17,969.93 करोड़ की 10 साल की योजना
सबसे बड़ा फैसला दिल्ली में सीवर रखरखाव व्यवस्था के व्यापक सुधार के लिए ₹17,969.93 करोड़ की 10 साल की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी देना है। इसके तहत ‘वन जोन, वन ऑपरेटर’ व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दिल्ली को 8 जोन में बांटा जाएगा और प्रत्येक जोन के पूरे सीवर नेटवर्क की जिम्मेदारी एक ऑपरेटर को दी जाएगी। इसमें सीवर लाइन, मैनहोल, पंपिंग स्टेशन और शिकायतों के निपटारे की जिम्मेदारी शामिल होगी।
योजना के तहत शिकायत आने के बाद मरम्मत करने के बजाय नियमित और योजनाबद्ध रखरखाव पर जोर दिया जाएगा। जियो-टैग्ड निरीक्षण और केंद्रीय कमांड सेंटर के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही 100% मैकेनिकल और रोबोटिक सीवर सफाई की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है।
दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक, वर्तमान में 68 विधानसभा क्षेत्रों में 11,212 किलोमीटर सीवर लाइन, 6.68 लाख मैनहोल और 145 पंपिंग स्टेशन के रखरखाव की जिम्मेदारी है। नई व्यवस्था में भुगतान को प्रदर्शन से जोड़ने का प्रस्ताव है।
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सुधार का मुख्य उद्देश्य जिम्मेदारी तय करना है। उनके मुताबिक, नागरिकों को यह पता लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सीवर की जिम्मेदारी किस अधिकारी, डिवीजन या ठेकेदार की है; समस्या सामने आने पर उसे ठीक करने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और काम पूरा होने तक उसकी निगरानी होनी चाहिए।
दक्षिण दिल्ली की जलापूर्ति के लिए ₹6,044 करोड़
बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली की जलापूर्ति अवसंरचना के कायाकल्प के लिए ₹6,044.05 करोड़ की परियोजना को भी मंजूरी दी है।
यह परियोजना 247 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 13 UGR कमांड एरिया, 12 विधानसभा क्षेत्रों और 2,44,381 घरेलू उपभोक्ताओं को कवर करेगी। इसमें रियल-टाइम मॉनिटरिंग और जल ऑडिट के लिए स्मार्ट मीटर, बल्क फ्लो मीटर, क्लोरीन सेंसर और प्रेशर सेंसर लगाए जाएंगे।
परियोजना के तहत विश्वसनीय और निरंतर जलापूर्ति के साथ नॉन-रेवेन्यू वाटर को 15% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है।
पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम जोन के लिए प्रशासनिक मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। इन दोनों जोन में जलापूर्ति अवसंरचना के व्यापक कायाकल्प के लिए 15 वर्ष के O&M सहित ₹11,427 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है।
328 MGD अतिरिक्त सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता
यमुना में बिना उपचारित सीवेज के प्रवाह को कम करने और सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था मजबूत करने के लिए बोर्ड ने 328 MGD की संयुक्त क्षमता वाले 13 नए STP के लिए टेंडर आमंत्रित करने को मंजूरी दी है।
इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत ₹7,373 करोड़ बताई गई है और इन्हें NMCG फंडिंग के तहत किया जाएगा।
इसके अलावा नरेला के नयाबांस में 5.5 MGD क्षमता वाले विकेंद्रीकृत STP की ₹123.23 करोड़ की परियोजना पहले ही आवंटित की जा चुकी है।
यह कदम ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में सीवरेज कनेक्शन का अंतर अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। DJB के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में करीब 41.3% यानी 16.5 लाख से अधिक घर सीवर नेटवर्क से जुड़े नहीं थे।
वजीराबाद परियोजना के लिए ₹1,214.58 करोड़
लंबे समय से लंबित वजीराबाद जलापूर्ति परियोजना के लिए बोर्ड ने ₹1,214.58 करोड़ के पैकेज को प्रशासनिक मंजूरी दी है।
इसमें 80 MGD क्षमता का नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ऑटोमेटेड रॉ-वॉटर इंटेक और 15 वर्ष का ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस शामिल है। मौजूदा 40 MGD प्लांट के पुनर्वास का भी प्रस्ताव है।
इसके अलावा एक अन्य 60 MGD प्लांट, ट्रांसमिशन अपग्रेड, SCADA सिस्टम और वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए ₹3,505 करोड़ के ADB टॉप-अप लोन को भी मंजूरी दी गई है।
नए टैरिफ नियम और 25 वाटर इमरजेंसी सेंटर
बोर्ड ने दिल्ली जल एवं सीवर (टैरिफ एवं मीटरिंग) विनियम, 2026 को भी मंजूरी दी है। यह 2012 के नियमों की जगह लेगा।
नई व्यवस्था में जल और सीवर कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाने, शुल्क को तर्कसंगत करने, बिलिंग प्रावधानों को स्पष्ट करने और डिजिटल सेवाओं के विस्तार का प्रस्ताव है। वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण को अपनाने वाले परिवारों के लिए रिबेट का भी प्रावधान प्रस्तावित है।
इसके अलावा दिल्ली में 25 वाटर इमरजेंसी सेंटरों के पुनर्निर्माण के लिए ₹65.49 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इन केंद्रों को आधुनिक और डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
भवन की ऊंचाई की परवाह किए बिना व्यक्तिगत जल कनेक्शन
तकनीकी रूप से संभव होने और निर्धारित शर्तें पूरी होने पर आवासीय या गैर-घरेलू इकाइयों को भवन की ऊंचाई की परवाह किए बिना व्यक्तिगत जल कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है।
उपभोक्ताओं को 17.5 मीटर की ऊंचाई से नीचे या निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त जल भंडारण की व्यवस्था करनी होगी।
वर्षा जल संचयन नीति पर भी जोर
बोर्ड ने वर्षा जल संचयन नीति, 2026 के कार्यान्वयन की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। इसके तहत भूजल रिचार्ज को बाढ़ प्रबंधन से जोड़ने और सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन का अनुपालन सुनिश्चित करने की योजना है।
प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली की जल व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य परिस्थितियों के साथ-साथ भारी बारिश, सीवर ओवरफ्लो, टैंकर की आपात स्थिति या तकनीकी खराबी के दौरान भी काम कर सके। उनके अनुसार, इन फैसलों में योजना, तकनीक और जवाबदेही को एक साथ जोड़ने पर जोर दिया गया है।
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Meta Description: दिल्ली जल बोर्ड ने ₹17,969.93 करोड़ की 10 साल की सीवर सुधार योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। जलापूर्ति, STP, वजीराबाद परियोजना और यमुना सफाई से जुड़े कई फैसले भी लिए गए।
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