सोशल संवाद / जमशेदपुर: शहर के निजी स्कूलों में नर्सरी और एलकेजी में दाखिले की प्रक्रिया के बीच एडमिशन फॉर्म की फीस को लेकर विवाद सामने आया है। स्कूल एडमिशन एसोसिएशन ने इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। एसोसिएशन का मानना है कि दाखिले के नाम पर अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर उचित व्यवस्था और स्पष्ट दिशा-निर्देश जरूरी हैं।
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जमशेदपुर में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए करीब 40 निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभिन्न स्कूलों में आवेदन फॉर्म की फीस 300 से 600 रुपये तक निर्धारित की गई है।
एडमिशन फॉर्म की कमाई और खर्च का हिसाब मांगने पर विवाद
जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) जूही रानी ने सभी निजी स्कूलों को एडमिशन फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस की बिक्री से होने वाली आमदनी और उस पर किए गए खर्च का पूरा ब्योरा रखने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से यह निर्देश 6 अक्टूबर को जारी पत्र के माध्यम से दिया गया है।
निर्देश के अनुसार, स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बेचे गए फॉर्म व प्रॉस्पेक्टस से होने वाली कुल कमाई का हिसाब रखना होगा। इसके अलावा फॉर्म की छपाई, वेबसाइट तैयार करने और अन्य संबंधित खर्चों का स्पष्ट विवरण ऑडिट रिपोर्ट में देना होगा। विभाग का उद्देश्य फॉर्म की कीमत और उसकी वास्तविक लागत के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
50 से 500 रुपये तक निर्धारित है फॉर्म का शुल्क
शिक्षा विभाग के अनुसार, जमशेदपुर के अलग-अलग निजी स्कूलों में एडमिशन फॉर्म की कीमत 50 से 500 रुपये तक निर्धारित है। फॉर्म की कीमतों में एकरूपता नहीं होने पर विभाग ने सवाल उठाए हैं। विभाग का कहना है कि फॉर्म की कीमत वास्तविक लागत के आधार पर तय होनी चाहिए। यदि स्कूल इससे अधिक शुल्क लेते हैं तो उन्हें इसका उचित कारण बताना होगा।
स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
विभाग के इस निर्देश से जमशेदपुर अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नाराज है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि निजी स्कूलों को बार-बार सरकारी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन एक-दो दिनों में उपायुक्त से मिलकर भी अपनी शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है।
स्कूलों ने बताई अपनी परेशानी
एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष ज्ञान तनेजा का कहना है कि जमशेदपुर के निजी स्कूलों में विश्वस्तरीय शिक्षा दी जाती है और यहां से हर साल देश के टॉपर निकलते हैं। इसके बावजूद शहर के स्कूलों की फीस रांची, धनबाद और बोकारो की तुलना में कम है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इसके एवज में मिलने वाली राशि भी समय पर नहीं मिलती।
वहीं, लोयोला स्कूल के प्रिंसिपल फादर विनोद फर्नांडिस का कहना है कि एडमिशन फॉर्म की कीमत सिर्फ छपाई और वेबसाइट तैयार करने के खर्च से तय नहीं होती। पूरी प्रक्रिया में कार्यालय सहित कई अन्य खर्च भी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि हर मामले में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से स्कूलों का संचालन मुश्किल हो सकता है।
एसोसिएशन के सचिव श्रीकांत नायर ने कहा कि स्कूल विस्तृत जानकारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस आदेश के खिलाफ उपायुक्त और मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी।
