सोशल संवाद / झारखण्ड : झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. इरफान अंसारी 29 जून से 1 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे।

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सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देशभर में डिजिटल हेल्थ सिस्टम, स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण, मेडिकल शिक्षा के विस्तार, स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाने और आम लोगों तक आधुनिक एवं पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को लेकर व्यापक चर्चा करना है।
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने पर रहेगा जोर
सम्मेलन के दौरान डॉ. इरफान अंसारी झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव और मांगें रखेंगे। उनका उद्देश्य राज्य में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास को नई गति देना है।
केंद्र सरकार के समक्ष रखी जाएंगी ये प्रमुख मांगें
- झारखंड के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने और लंबित प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने की मांग।
- जिला स्तर से राज्य मुख्यालय तक डिजिटल हेल्थ सिस्टम लागू करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता।
- झारखंड में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति।
- सरकारी अस्पतालों में आधुनिक मॉड्यूलर हाईटेक ऑपरेशन थिएटर (Modular OT) की स्थापना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता।
- केंद्र सरकार के डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म और हेल्थ ऐप को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तकनीकी सहयोग।
- कैंसर मरीजों को महंगी जीवनरक्षक दवाएं रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना लागू करने की मांग।
स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा?
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को देश की अग्रणी स्वास्थ्य प्रणालियों में शामिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक, आधुनिक चिकित्सा ढांचा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से राज्य के प्रत्येक नागरिक तक बेहतर इलाज पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों के इस सम्मेलन में लिए जाने वाले फैसलों से झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और राज्य के लोगों को अत्याधुनिक, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।










