सोशल संवाद / नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आज एक पत्रकार सम्मेलन में डी.इ.आर.सी. के एक आदेश की प्रति जारी करते हुए घोषणा की कि दिल्ली भाजपा का अप्रैल 2024 से चला आ रहा संघर्ष रंग लाया है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार एवं प्राइवेट बिजली कम्पनियों की सांठगांठ से बिजली बिलों में लगने वाले मनमाने तरीके से लगते आ रहे पी. पी.ए.सी. में 50% से अधिक की कटौती की घोषणा दिल्ली के ऊर्जा सचिव ने करी है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि दिल्ली भाजपा के प्रयासों से बिजली बिलों में लगने वाले भारी भरकम पी.पी.ए.सी. में 50% की कटौती और अब उपभोक्ताओं को मिलेगी भारी छूट। पत्रकार सम्मेलन का संचालन दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता एवं उधोगपति डा. अनिल गुप्ता ने भाजपा के मीडिया रिलेशन प्रमुख विक्रम मित्तल की उपस्थिती में किया और इसे दिल्ली के आम नागरिकों, व्यापारियों एवं उधोगपतियों के लिए बड़ी राहत बताया।
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वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि हमने मई 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व ही दिल्ली वालों पर डल रहे पी. पी.ए.सी. के अनैतिक आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाया था और चुनाव के बाद से संगठन एवं नवनिर्वाचित सांसद इस मुद्दे पर सक्रियता से काम कर रहे थे। हमने जुलाई 2024 में इस मुद्दे का सार्वजनिक रूप से उठाया और इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को ज्ञापन भी दिया। हमने प्रदेश स्तर पर एवं सभी 14 संगठनात्मक जिलों के स्तर पर प्रदर्शन आयोजित किया और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मीडिया के माध्यम से मुद्दे को पुनः उठाया।
दिसम्बर के प्रारम्भ में लघु भारती का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा नेताओं से मिला और उसके बाद हमने फिर उपराज्यपाल महोदय के समक्ष निजी बिजली कम्पनी बी.इ.एस.एस. यमुना पावर लिमिटेड आदि द्वारा पी.पी.ए.सी. और बढ़ाने की मांग का विरोध किया।
हमारे दबाव के बाद डी.इ.आर.सी. को मामले का पारदर्शी विशलेषण करना पड़ा जिसके चलते संवैधनिक संस्था ने बी.पी.वाई एल. की पी.पी.ए.सी. और बढ़ाने की मांग को ना सिर्फ खारिज करना पड़ा बल्कि घटाना भी पड़ा।
दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता एवं दिल्ली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. अनिल गुप्ता के नेतृत्व में कल 32 उधोगिक क्षेत्रों का एक प्रतिनिधिमंडल फिर माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना से मिला जहां उपराज्यपाल की उपसिथती दिल्ली के उर्जा सचिव ने अलग अलग कम्पनियों के बिजली बिलों में लगने वाले पी.पी.ए.सी. में 50 से 60% तक की कटौती की घोषणा की। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा के संघर्ष स्वरूप दिल्ली वालों के बिजली बिलों में भारी छूट मिलेगी।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा के द्वारा पी.पी.ए.सी. का मुद्दा उठाने से केजीरवाल सरकार एवं निजी बिजली कम्पनियों की सांठगांठ की पोल खुली है और अब दिल्ली में शीघ्र भाजपा की सरकार बनेगी और हम केजरीवाल सरकार एवं निजी कम्पनियों की सांठगांठ से 10 वर्ष से चली आ रही लूट का मामला सी.बी.आई. जांच के लिए सौंपेंगे।
