सोशल संवाद / डेस्क ( रिपोर्ट- सिद्धार्थ प्रकाश ): भारत सरकार ने हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जारी किया है, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बताने की कोशिश की गई है। लेकिन गहराई से जांच करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह सर्वेक्षण आंकड़ों की जोड़तोड़, भ्रामक दावों और अधूरे वादों से भरा हुआ है। यह सर्वेक्षण, जो देश के आर्थिक भविष्य का रोडमैप होना चाहिए, वास्तव में जमीनी हकीकत की बजाय एक राजनीतिक दस्तावेज लगता है।
यह भी पढ़े : फरवरी 2025 में बैंक अवकाश: इन दिनों बंद रहेंगे बैंक
भ्रामक विकास दर का अनुमान
आर्थिक सर्वेक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा इसकी अत्यधिक आशावादी विकास दर का अनुमान है। सरकार का दावा है कि भारत की जीडीपी अगले वित्तीय वर्ष में 7.5% की मजबूत दर से बढ़ेगी। हालांकि, स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों और शोध संस्थानों ने इन आंकड़ों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) ने बताया है कि सरकार के विकास अनुमान पुराने और अत्यधिक आशावादी आधारों पर बनाए गए हैं। CMIE के अपने आंकड़े बताते हैं कि वास्तविक विकास दर इससे काफी कम, लगभग 5.5% हो सकती है, क्योंकि बेरोजगारी, स्थिर मजदूरी और घटती उपभोक्ता मांग जैसी संरचनात्मक समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।
बेरोजगारी संकट को नजरअंदाज
आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारी के संकट को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, जो कई वर्षों से देश को प्रभावित कर रहा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के अनुसार, 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 7.6% थी, जो दशकों में सबसे अधिक है। हालांकि, आर्थिक सर्वेक्षण में इस मुद्दे का जिक्र मुश्किल से ही किया गया है। इसके बजाय, “मेक इन इंडिया” और “स्टार्टअप इंडिया” जैसी पहलों के माध्यम से रोजगार सृजन के अस्पष्ट वादे किए गए हैं। आलोचकों का कहना है कि ये कार्यक्रम युवाओं और ग्रामीण आबादी के लिए सार्थक रोजगार के अवसर पैदा करने में विफल रहे हैं।
महंगाई और बढ़ती कीमतें
सर्वेक्षण में महंगाई के आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव को भी कम करके आंका गया है। जहां सरकार का दावा है कि महंगाई नियंत्रण में है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। सब्जियों, दालों और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे घरेलू बजट पर दबाव बढ़ गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आंकड़े, जिन्हें सर्वेक्षण में उद्धृत किया गया है, पर यह आरोप लगाया गया है कि ये आंकड़े वास्तविक जीवनयापन की लागत को सही ढंग से नहीं दर्शाते हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि CPI बास्केट में औसत भारतीय की खपत के पैटर्न को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं किया गया है, जिससे महंगाई का अनुमान कम हो जाता है।
कृषि संकट
कृषि क्षेत्र, जो भारत की लगभग आधी कार्यबल शक्ति को रोजगार देता है, गहरे संकट में है। आर्थिक सर्वेक्षण में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को तो स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस समाधान नहीं दिया गया है। सरकार की बहुप्रचारित PM-KISAN योजना, जो किसानों को सीधे आय सहायता प्रदान करती है, को अपर्याप्त और खराब तरीके से लागू करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एक किसान परिवार की औसत आय महज 10,000 रुपये प्रति माह है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। सर्वेक्षण में इस मुद्दे को सार्थक तरीके से संबोधित करने में विफलता ने कृषि विशेषज्ञों और किसान संगठनों की तीखी आलोचना को जन्म दिया है।
राजकोषीय घाटा और कर्ज का बोझ
आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के राजकोषीय प्रबंधन को लेकर भी चिंताएं पैदा करता है। जहां सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि राजकोषीय घाटा प्रबंधनीय सीमा के भीतर है, वहीं स्वतंत्र विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि बजट से बाहर के उधार और रचनात्मक लेखांकन प्रथाओं के कारण वास्तविक घाटा इससे कहीं अधिक हो सकता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने पहले ही सरकार के राजकोषीय रिपोर्टिंग में विसंगतियों को उजागर किया है, जिससे पता चलता है कि घाटे की वास्तविक सीमा को कम करके आंका जा सकता है। इससे लंबे समय में देश की आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 एक उम्मीद और वादे का दस्तावेज होना चाहिए, जो सरकार के भविष्य के लिए दृष्टि को रेखांकित करे। हालांकि, सर्वेक्षण में मौजूद विसंगतियां और चूक इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सरकार का आंकड़ों में हेराफेरी करने और अर्थव्यवस्था की तस्वीर को तोड़ने-मरोड़ने का रवैया जनता के विश्वास को कमजोर करता है और सूचित नीति निर्माण में बाधा डालता है।
नागरिकों के रूप में, हमें अपने नेताओं से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने का अधिकार है। आर्थिक सर्वेक्षण ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण और रचनात्मक संवाद का एक माध्यम होना चाहिए, न कि भ्रामक आंकड़ों और खोखले वादों के पीछे छिपने का एक मंच। सरकार के लिए यह समय आ गया है कि वह साफ-सुथरी बात करे और अर्थव्यवस्था की वास्तविक समस्याओं का समाधान करे, न कि गलत आंकड़ों और खोखले वादों के पीछे छिपे।
सिद्धार्थ प्रकाश सोशलसंवाद के वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हैं, जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सूचित चर्चा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक मंच है।
