सोशल संवाद/रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को नए और युवा पात्र भारतीय नागरिकों को फॉर्म-6 और निर्धारित घोषणा-पत्र के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल करने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मतदान केंद्रवार फॉर्म-6 की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि उपलब्ध जिलेवार विवरण में कुल 6,722 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां एक भी फॉर्म-6 प्राप्त नहीं हुआ है। इनमें रांची में सबसे ज्यादा 1,209, पलामू में 592, हजारीबाग में 572, गिरिडीह में 416 और धनबाद में 392 मतदान केंद्र हैं। वहीं, मात्र एक से पांच फॉर्म-6 प्राप्त होने वाले मतदान केंद्रों की संख्या धनबाद में 1,243, गिरिडीह में 1,072, रांची में 981, पलामू में 936 और हजारीबाग में 814 है। के. रवि कुमार ने इन जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को स्थिति की गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित मतदान केंद्रों की विशेष समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत पांच अगस्त 2026 को मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद नए पात्र मतदाताओं से फॉर्म-6 और निर्धारित घोषणा-पत्र के माध्यम से ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक अक्तूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके या पूर्ण करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना है। एसआईआर में नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के माध्यम से जोड़ने के लिए 15 सितम्बर 2026 तक ही आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। विधानसभा आम चुनाव 2024 से अब तक लगभग दो वर्ष की अवधि और राज्य में प्रतिवर्ष करीब 4 प्रतिशत मतदाताओं के वृद्धि दर को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर औसतन लगभग 60 फॉर्म-6 प्राप्त होने का अनुमान है। ऐसे में नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता गंभीर विषय है।
कोई नया या युवा पात्र भारतीय नागरिक पंजीकरण से नछूटे
के. रवि कुमार ने कहा कि बीएलओ ‘होम-टू-रोल’ सत्यापन के दौरान घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई नया या युवा पात्र भारतीय नागरिक पंजीकरण से छूटा न हो। पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 और घोषणा-पत्र प्राप्त कर उसका समयबद्ध डिजिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। स्कूलों-कॉलेजों में भी विशेष अभियान चलाकर पात्र युवाओं को ई-सीनेट के माध्यम से आवेदन के लिए प्रेरित किया जाए। के. रवि कुमार ने निर्देश दिया कि प्राप्त सभी फॉर्म-6 और घोषणा-पत्र का समयबद्ध डिजिटाइजेशन व नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
