सोशल संवाद/ डेस्क: देश में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने कमर कस लिया है.. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी गई है. इस बिल के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध और पैसे से जुड़े गेमिंग ट्रांजैक्शन पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे.
वह जल्द ही इसके लिए कड़े कानून लाने की तैयारी में जुट गई है. मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन से जुड़े एक अहम विधेयक को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक के तहत सरकार पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कड़ा प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है. सूत्रों के अनुसार, यह विधेयक बुधवार को संसद में पेश किया जा सकता है.
विधेयक खासतौर पर उन ऑनलाइन गेम्स पर केंद्रित है, जिनमें वास्तविक धन का लेनदेन होता है. सरकार का मानना है कि ऐसे गेम न केवल युवाओं को मानसिक तनाव में डालते हैं, बल्कि उन्हें वित्तीय जोखिम में भी धकेलते हैं. इससे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं के बढ़ने की आशंका रहती है.
सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग धन शोधन, धोखाधड़ी वाले वित्तीय लेनदेन और साइबर अपराध जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देती है. यही कारण है कि इस तरह के मंचों पर कड़ी निगरानी और नियमन की आवश्यकता महसूस की गई है.
