सोशल संवाद/डेस्क : झारखंड के 50 पंचायत मॉडल बनेंगे। प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार ने इस काम के लिए केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (कीला) की मदद लेने का फैसला किया है। पंचायती राज विभाग और कीला के बीच इस संबंध में एमओयू होने वाला है।
बताया जा रहा है कि सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। विभाग इसमें झारखंड सिविल सोसायटी का भी सहयोग लेने पर विचार कर रहा है। केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पंचायतों को बकायदा सर्टिफिकेट भी देता है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर सभी राज्यों से आग्रह किया था कि पंचायतों को आइएसओ प्रमाणित किया जाए। इसके लिए हाल ही में प्रदेश के कई विधायकों और सीएसओ फोरम के मेंबर्स ने केरल का दौरा किया था।
कीला जनप्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कोर्स और मॉड्यूल डिजाइन करेगा। साथ ही आकलन किया जाएगा कि पंचायतों की प्राथमिक सुविधा कैसी है। वहां क्या होना चाहिए। इसमें डाटा कलेक्शन, पेयजल उपलब्धता, स्वास्थ्य तथा आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ ही सुधार कैसे किया जाए इस बारे में जनप्रतिनिधियों को बताया जाएगा।
