सोशल संवाद/डेस्क : केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को 8वां वेतन लागू करने से पहले ही एक बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने एक नए कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज की शुरुआत की है. यह एक बैंक अकाउंट होगा, जिसके तहत खाता खुलवाने वाले कर्मचारियों को बीमा, लोन और बैंकिंग संबंधी सभी सुविधाएं एक ही जगह एक ही सैलरी खाते में मिल जाएंगी.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सैलरी अब सिर्फ महीने के खर्च चलाने का जरिया नहीं रहेगी, बल्कि वही खाता बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सस्ती बैंकिंग सुविधाओं का पूरा पैकेज बन जाएगा. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज शुरू किया है, जिसे सरकारी सिस्टम में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा वेलफेयर बूस्टर माना जा रहा है.
क्या सुविधाएं मिलेंगी
कंपोजिट सैलरी पैकेज में बीमा, लोन और बैंकिंग सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी साथ ही कर्मचारियों को ₹2 करोड़ तक बीमा कवर और सस्ता लोन मिलेगा. पुराने सैलरी खाते अपग्रेड होंगे. इससे अब केंद्र सरकार के कर्मचारी को अलग बीमा लेने की टेंशन नहीं होगी. सैलरी खाते पर जीरो बैलेंस की चिंता नहीं होगी साथ ही लोन के लिए बार-बार मोलभाव नहीं करना होगा.
एक अकाउंट, कई फायदे
इस नई व्यवस्था में सैलरी अकाउंट को तीन बड़े हिस्सों में बदला गया है. बैंकिंग, बीमा और डिजिटल सुविधाएं. यानी सैलरी खाते में पैसा आने के साथ-साथ वही खाता अब सुरक्षा कवच भी बनेगा. सबसे बड़ा फायदा बीमा से जुड़ा है. इस पैकेज के तहत कर्मचारियों को कई सुविधाएं मिलेंगी.
- 2 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा.
- 1.5 करोड़ रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा.
- स्थायी विकलांगता की स्थिति में भी भारी बीमा सुरक्षा मिलेगा.
- 20 लाख रुपये का इन-बिल्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा.
- खुद और परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा.
- लोन भी सस्ता, झंझट भी कम
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह पैकेज लोन के मोर्चे पर भी राहत लेकर आया है. इससे
अब होम लोन, एजुकेशन लोन, वाहन और पर्सनल लोन पर कम ब्याज देनी होगी. लोन की प्रोसेसिंग फीस भी कम होगी. साथ ही लॉकर लेने पर उसके किराए में भी छूट मिलेगी. मतलब नौकरी के साथ मिलने वाला भरोसा अब बैंकिंग सिस्टम में भी दिखाई देगा.
डिजिटल सुविधाओं में भी अपग्रेड
नए सैलरी अकाउंट के साथ अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन के आसान और मुफीद बनाने के लिए कई सारे चेंज किए गए हैं. जैसे कि इसमें अकाउंट मेंटनेंस का कोई चार्ज नहीं लगेगा. फ्री में अकाउंट चलेगा. साथ ही डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त फायदे मिलेंगे और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड्स और कैशबैक की सुविधा मिलेगी. यानी सरकारी कर्मचारी भी अब प्रीमियम बैंकिंग एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकेंगे.
पुराने सैलरी अकाउंट भी बदलेंगे
सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारियों की सहमति से मौजूदा सैलरी अकाउंट को इस नए पैकेज में बदलें. इसके लिए दफ्तरों में जागरूकता अभियान और सीधे संपर्क की तैयारी की जा रही है. इसका असर यह होगा कि लाखों कर्मचारियों की सैलरी अकाउंट व्यवस्था एक साथ अपग्रेड होगी.
क्यों अहम है यह फैसला
यह पहल बताती है कि सरकार अब सिर्फ वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि कर्मचारियों को लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा देना चाहती है. विकसित भारत 2047 और इंश्योरेंस फॉर ऑल जैसे लक्ष्यों की दिशा में यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ठोस जमीनी फायदा लेकर आया है. कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि अब केंद्र सरकार की नौकरी सिर्फ़ स्थिर आय नहीं, बल्कि मजबूत बैंकिंग, बड़ा बीमा और परिवार की सुरक्षा का भरोसा भी साथ लेकर आएगी और यही वजह है कि इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है.
