सोशल संवाद / डेस्क : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे जोर-शोर से उठाए गए। जल संरक्षण, कोल्ड स्टोरेज की कमी और बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर विपक्ष और विधायकों ने सरकार को घेरा।
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जल संरक्षण पर उठी चिंता
विधायकों ने राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया। खासतौर पर लातेहार के जगराहा डैम जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का मुद्दा उठाया गया। सरकार की ओर से बताया गया कि इस दिशा में नई नीति लाने पर विचार किया जा रहा है।
कोल्ड स्टोरेज की कमी से परेशान किसान
सदन में किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। विधायकों ने कहा कि राज्य में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण किसानों को अपनी उपज कम दाम पर बेचनी पड़ती है।
सरकार ने जवाब में कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है, ताकि किसानों को राहत मिल सके।
बिजली समस्या और बिल को लेकर नाराजगी
बिजली आपूर्ति और बिल से जुड़े मुद्दे भी सदन में छाए रहे। कई क्षेत्रों में बिजली कटौती, ट्रांसफॉर्मर बदलने में देरी और शिकायत निवारण व्यवस्था की कमी को लेकर सवाल उठाए गए।
सरकार ने क्या दिया जवाब?
सरकार ने सभी मुद्दों पर जवाब देते हुए कहा कि
- जल संरक्षण के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी
- कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा
- बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं
झारखंड विधानसभा में उठे ये मुद्दे सीधे आम जनता और किसानों से जुड़े हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए कितनी जल्दी ठोस कदम उठाती है।
