सोशल संवाद/डेस्क: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। सत्र से पहले मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार से जुड़ी कई नीतियों पर बड़े फैसले लिए गए।
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कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में क्लेरियस मांगुर मछली को झारखंड की राजकीय मछली घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार इसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। यह निर्णय राज्य की जैव विविधता और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने हर जिले के मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालयों में STEM लैब (विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित) की स्थापना की योजना को मंजूरी दी है। प्रत्येक लैब के निर्माण पर 20 लाख रुपये की लागत आएगी। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और प्रायोगिक शिक्षा से जोड़ना है ताकि राज्य के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने देवघर में होटल ‘बैद्यनाथ बिहार’ के निर्माण और संचालन की योजना को हरी झंडी दी है। यह प्रोजेक्ट पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर विकसित किया जाएगा और इसे चार सितारा श्रेणी का होटल बनाया जाएगा। होटल के निर्माण पर लगभग 113.97 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। सरकार का मानना है कि इस होटल से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
बैठक में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन और उनसे संबंधित नियमों को भी मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सके।
भर्ती प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है। झारखंड इंडिया रिजर्व बटालियन में उप-निरीक्षक (वायरलेस) और कांस्टेबल भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब शारीरिक परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों के लिए 1600 मीटर दौड़ का समय 6 मिनट और महिला उम्मीदवारों के लिए 10 मिनट तय किया गया है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बनाएगा।
राज्य सरकार का दावा है कि इन सभी प्रस्तावों से प्रशासनिक दक्षता, शिक्षा सुधार, पर्यटन विकास और रोजगार सृजन की दिशा में राज्य को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार का मकसद झारखंड को शिक्षा, विज्ञान और पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। झारखंड कैबिनेट की यह बैठक विकास, नवाचार और सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।
