सोशल संवाद / डेस्क : झारखंड हाईकोर्ट ने बहू और ससुराल पक्ष के बीच विवाद से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल बहू को ससुराल में प्रवेश करने से रोकना और उसका अपमान करना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 के तहत क्रूरता का अपराध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने लोहरदगा की एक महिला थाना से जुड़े मामले में सास और ननद के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
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यह मामला लोहरदगा के लोवाडीह स्थित ससुराल से जुड़ा था। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी सास और ननद ने उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। इस मामले में महिला का मुख्य आरोप उसके पति एसएम टोप्पो के खिलाफ था, जो इस केस में सह-आरोपित है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एके चौधरी की अदालत ने आरोपों और उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करने के बाद सास और ननद को राहत दी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, लोहरदगा की एक महिला ने अपने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसकी सास और ननद ने उसे लोवाडीह स्थित ससुराल के घर में प्रवेश करने से रोक दिया था। इसके अलावा उसके साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया गया था।
महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने सास और ननद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसके बाद लोहरदगा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोप भी तय कर दिए। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए सास और ननद ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सास और ननद ने हाईकोर्ट में क्या दलील दी?
याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि शिकायत में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं। दोनों पर महिला को शारीरिक चोट पहुंचाने का कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) के तहत अपराध नहीं बनता।
उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत में उन्हें धमकी देने का आरोप भी स्पष्ट रूप से नहीं लगाया गया है। केवल ससुराल में प्रवेश करने से रोकने और अपमान करने के आधार पर धारा 85 के तहत क्रूरता का मामला चलाना उचित नहीं है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि किसी आपराधिक मामले में प्रत्येक आरोपी की भूमिका और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप स्पष्ट होने चाहिए। बिना ठोस और विशिष्ट आरोपों के आपराधिक कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं है।
हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एके चौधरी की अदालत ने शिकायत और पुलिस जांच से जुड़े तथ्यों का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि महिला पर हमला करने का आरोप मुख्य रूप से उसके पति के खिलाफ था। सास और ननद पर मारपीट या चोट पहुंचाने का कोई स्पष्ट आरोप नहीं था।
अदालत ने माना कि केवल बहू को ससुराल में प्रवेश करने से रोकना और उसका अपमान करना अपने आप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत क्रूरता का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों को सही मान लिया जाए, तब भी याचिकाकर्ताओं यानी सास और ननद के खिलाफ संबंधित आपराधिक अपराध के आवश्यक तत्व सामने नहीं आते हैं।
सास और ननद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द
हाईकोर्ट ने पूरे मामले के तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद सास और ननद के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह रद्द कर दिया। इस फैसले से दोनों याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है। हालांकि, मामले में पति के खिलाफ लगाए गए आरोप अलग हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश को सास और ननद के खिलाफ कार्यवाही तक ही सीमित समझा जाना चाहिए।
क्या है BNS की धारा 85?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता करने से संबंधित है। इस प्रावधान के तहत यदि पति या उसका रिश्तेदार महिला के साथ कानून में परिभाषित क्रूरता करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।
वहीं, धारा 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा से संबंधित है। किसी मामले में इन धाराओं के तहत अपराध बनने के लिए संबंधित कानूनी तत्वों और आरोपी की भूमिका का होना जरूरी है।
झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले में भी इसी बात पर जोर दिया गया कि केवल सामान्य आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती।
