सोशल संवाद / डेस्क : झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर लंबे समय से चली आ रही परेशानी पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22A को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है। इसी प्रावधान के आधार पर राज्य सरकार सार्वजनिक नीति के खिलाफ बताकर कुछ जमीनों और दस्तावेजों की रजिस्ट्री पर रोक लगा रही थी। हाईकोर्ट ने 26 अगस्त 2015 को राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना और इसके आधार पर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को भी रद्द कर दिया है। इस फैसले से उन जमीन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी जमीन की रजिस्ट्री सरकारी प्रतिबंधों के कारण अटकी हुई थी।
यह भी पढ़े : ICSE ISC Board Exam 2027: 10वीं-12वीं की डेटशीट जारी, फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
कौशलेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला
यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने सुनाया। मामला चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के हेरिंग गांव निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह की याचिका से जुड़ा है।
कौशलेंद्र कुमार सिंह ने वर्ष 2016 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22A की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अंकित विशाल ने अदालत में पक्ष रखा।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि इसी तरह के मामले में हाईकोर्ट की दूसरी खंडपीठ 1 मई 2025 को फैसला सुना चुकी है। इसलिए वर्तमान मामले में भी उसी फैसले के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कही
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 1 मई 2025 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि, सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अब तक कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने अपने पहले के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय को आधार बनाते हुए झारखंड में लागू रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22A को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
आखिर धारा 22A को क्यों किया गया असंवैधानिक?
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2005 के State of Rajasthan Vs Basant Nahata फैसले का भी महत्वपूर्ण आधार रहा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन एक्ट में जोड़ी गई इसी तरह की धारा 22A को असंवैधानिक करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी की कोई निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा तय करना आसान नहीं है। ऐसे अस्पष्ट आधार पर सरकार की कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह अपनी मर्जी से किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री पर रोक लगा दे।
अदालत ने स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक नीति की व्याख्या न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में आती है। बिना स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देशों के कार्यपालिका को इस तरह का अधिकार देना संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
जमीन मालिकों को क्या मिलेगा फायदा?
हाईकोर्ट के इस फैसले का सीधा असर उन जमीन मालिकों पर पड़ सकता है, जिनकी जमीन की रजिस्ट्री धारा 22A और 26 अगस्त 2015 की सरकारी अधिसूचना के आधार पर रोकी गई थी।
अदालत ने इस प्रावधान के तहत जारी सभी आदेशों को भी निरस्त कर दिया है। इसमें याचिकाकर्ता के मामले में 17 फरवरी 2016 को पारित आदेश भी शामिल है।
अब केवल सार्वजनिक नीति का हवाला देकर धारा 22A और संबंधित अधिसूचना के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री रोकने का कानूनी आधार समाप्त हो गया है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि झारखंड में हर जमीन की रजिस्ट्री बिना जांच के हो जाएगी। जमीन की रजिस्ट्री के लिए दूसरे लागू कानूनों और वैधानिक शर्तों का पालन करना अब भी जरूरी होगा।
NGDRS पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची हटाने का भी निर्देश
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में राज्य सरकार को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची हटाने का निर्देश दिया था। जस्टिस राजेश शंकर की एकल पीठ ने कहा था कि जब धारा 22A और इसके तहत जारी अधिसूचना पहले ही रद्द की जा चुकी है, तो प्रतिबंधित जमीनों की सूची को पोर्टल पर बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।
अदालत ने राज्य के सभी सब-रजिस्ट्रारों को भी निर्देश दिया था कि कानून की निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले दस्तावेजों की रजिस्ट्री की जाए।
इस फैसले को झारखंड में जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी अड़चनों के मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, जमीन मालिकों को रजिस्ट्री कराने से पहले संबंधित जमीन के दस्तावेजों और अन्य कानूनी शर्तों की जांच जरूर करानी चाहिए।
