सोशल संवाद /जमशेदपुर: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत वैसे लोगों के मुंह पर तमाचा है जो राजनीतिक विरोध नीति सोच के प्रभाव में आकर मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा की बुराई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करते हैं।
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अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने कहा कि चुनाव से पहले ही हेमंत सोरेन की सरकार ने अधिवक्ता कल्याण कोष में अपने हिस्से का अनुदान दे दिया और नए अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड देने की भी घोषणा की और इसके लिए फंड भी मुहैया करवाया। तब हमारे वकील पेशे में शामिल वैसे अधिवक्ता भाई- बहनों को पसंद नहीं आया क्योंकि वह एक खास विचारधारा से प्रभावित पोषित हैं। उन वकीलों ने कहा था कि यह केवल चुनावी फंडा है। जमकर ऐसे वकीलों ने बार एसोसिएशन में सरकार के खिलाफ अभियान चलाया फिर भी हेमंत सोरेन सरकार बहुमत से बन गई।
हेमंत सरकार ने बीजेपी के चुनावी जुमला की तरह इसे नहीं लिया और इसे धरातल पर उतारा है और इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन बधाई के पात्र हैं।हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के कार्यरत, सेवानिवृत, पदाधिकारियों एवं अन्य को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय ले रखा है और उसमें सरकार ने वकीलों को भी शामिल किया है।
झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति के अंतर्गत निबंध अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और तीन मई को निंबंधित वकीलों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रदान किया जाएगा। सुधीर कुमार पप्पू के अनुसार हरिवंश टाना भगत इनडोर स्टेडियम होटवार रांची में साढ़े ग्यारह बजे से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वकीलों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड अपने कर कमल से प्रदान करेंगे।
