Mobile Recharge: प्रीपेड यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, 30 दिन के रिचार्ज और Voice-SMS Only प्लान पर राघव चड्ढा ने दी जानकारी

By Riya Kumari

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Mobile Recharge: प्रीपेड यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, 30 दिन के रिचार्ज और Voice-SMS Only प्लान पर राघव चड्ढा ने दी जानकारी

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सोशल संवाद / डेस्क : भारत में प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए रिचार्ज से जुड़े नियमों को लेकर नया अपडेट सामने आया है। सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि सरकार ने Telecom Consumers Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 पेश किया है। उनके मुताबिक, इसके तहत उपभोक्ताओं को 30 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज और डेटा की जरूरत नहीं रखने वाले ग्राहकों के लिए Voice-SMS Only प्लान का विकल्प मिलेगा।

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30 दिन का रिचार्ज प्लान

राघव चड्ढा के मुताबिक, 30 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज विकल्प उपलब्ध होने से उन ग्राहकों को सुविधा मिलेगी जो हर 28 दिन में रिचार्ज कराने के चक्र से परेशान थे। उनके अनुसार, 30 दिन के प्लान से साल में 13 की जगह 12 मासिक रिचार्ज का विकल्प मिल सकेगा।

हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि सभी 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान बंद हो जाएंगे। नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के लिए 30 दिन की वैलिडिटी वाले विकल्प उपलब्ध कराने होंगे।

Voice और SMS Only प्लान का विकल्प

राघव चड्ढा ने कहा कि जिन ग्राहकों को मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है, उनके लिए Voice और SMS Only प्लान उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे प्लान में ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक केवल कॉलिंग और SMS जैसी सेवाओं के लिए भुगतान कर सकेंगे।

उन्होंने खास तौर पर ऐसे वरिष्ठ नागरिकों और कम डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों का उल्लेख किया, जिन्हें मुख्य रूप से इनकमिंग और आउटगोइंग कॉलिंग की जरूरत होती है।

11 मार्च को संसद में उठाया था मुद्दा

राघव चड्ढा ने बताया कि उन्होंने 11 मार्च को संसद में प्रीपेड यूजर्स के सीमित और लचीले रिचार्ज विकल्पों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प और किफायती रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने की मांग की थी।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा और अधिक विकल्पों के लिए इस मुद्दे पर कदम उठाने के लिए वह सरकार और TRAI के आभारी हैं।

राघव चड्ढा ने सरकार को दी बधाई

राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी ओर से उठाई गई मांगों पर सरकार और TRAI ने कार्रवाई की है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक कदम बताया।

उन्होंने कहा कि यह उदाहरण दिखाता है कि जनता से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाया जा सकता है और उन पर समाधान की दिशा में काम किया जा सकता है।

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