सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय मंत्री से जमशेदपुर एफसीआई श्रमिकों के स्थानांतरण आदेश निरस्त करने के संबंध में वार्ता की

सोशल संवाद / डेस्क : सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर जमशेदपुर के भारतीय खाद्य निगम खाद्य संग्रह संग्रह भंडार जमशेदपुर के 179 विभाग की श्रमिकों का मनमाने तरीके से किए गए स्थानांतरण आदेश को अभिलंब निरस्त करने के संबंध में वार्ता की । सांसद महतो ने कहा कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के खाद्य संग्रह भण्डार जमशेदपुर के कुल 179 विभागीय श्रमिक (सरदार, मंडल, ह० श्रमिक तथा सहायक श्रमिक) का स्थानांतरण दिनांक 07.10.2023 को अचानक कर दिया गया है।

यह भी पढ़े : डुमरी के विधायक जयराम महतो की अमर्यादित टिप्पणी पर पत्रकारों में रोष, प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला ने जताई आपत्ति

उल्लेखनीय है कि इन्हें तत्काल प्रभाव से विरमित भी कर दिया गया है। इस संदर्भ में कहना है कि जमशेदपुर के एफ०सी०आई० गोदाम में प्रयाप्त मात्रा में काम उपलब्ध है। इसके बावजूद वहां पर स्थायी मजदूरी को हटाकर ठेकेदार को काम सौंप दिया गया है एवं स्थायी मजदूरों को जसीडीह एवं धनबाद भेज दिया गया है। ऐसा करने में मजदूरों के हितों एवं नियमावली की पूरी अनदेखी की गई है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के स्थानातरण से एफ०सी०आई० को वित्तीय हानि भी हो रही है।

साथ में यह भी सूचित करना है कि यहां पर सभी कार्यरत मजदूर लम्बे समय से यहां पर कार्यरत थे। उनका पूरा परिवार एवं बाल-बच्चे की पढ़ाई-लिखाई इत्यादि यहीं पर हो रही है। बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनकी सेवा अवधि मात्र कुछ महिने एवं साल बचे हुए है। इस सामूहिक स्थानातरण से सेवा निवृत्ति के कगार पर पहुँचे कई मजदूरों ने बाध्य होकर स्वेच्छिक सेवा निवृति भी ले ली है। इस प्रकार के स्थानांतरण से सभी मजदूर सदमें में है एवं भयावह मानसिक स्थिति से गुजर रहे है। इस संबंध में पत्राक 151/1/2024 एवं दिनाक 08/02/2024 के माध्यम से आपके मंत्रालय को सूचित किया है।

सांसद महतो ने भारतीय खाद्य निगम, खाद्य संग्रह भण्डार, जमशेदपुर के इस मामले की व्यापक जांच कराने की मांग किया कि किन परिस्थितियों में स्थायी गजदूरों के रहते हुए वही काम निजी संवेदकों को दिया गया है। इसके साथ-साथ  उन्होंने उपरोक्त स्थानांतरण आदेश संदर्भ संख्या-FCI/FSD//SR/IRL/2022-23/09 दिनाक 07.10.2023 के कार्यालय आदेश को अविलंब निरस्त कर सभी श्रमिकों को वापस जमशेदपुर में योगदान कराने को कहा।केंद्रीय मंत्री ने सारे मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।