सोशल संवाद / नई दिल्ली : कांग्रेस की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस और छात्र इकाई एनएसयूआई ने नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर तीखा हमला बोलते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, जेपीसी के गठन एवं दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को विफल करार देते हुए इसे स्थाई रूप से प्रतिबंधित करने और किसी सरकारी संस्था के माध्यम से परीक्षाएं कराने की मांग भी उठाई है।
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नई दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब और एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने पेपर लीक को देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का पूरा नेक्सस भाजपा के लोग चला रहे हैं और पैसों की बंदरबांट में छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं।
चिब ने कहा कि देश के लाखों छात्र दिन-रात मेहनत करते हैं, अपना भविष्य संवारने के लिए कड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाने से उनका पूरे सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 89 पेपर लीक हो चुके हैं और 48 बार परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ीं। उन्होंने आगे कहा कि 2017 में एनटीए के गठन के बाद से पेपर लीक का सिलसिला लगातार जारी है।
चिब ने सवाल उठाया कि एनटीए का ऑडिट कौन करता है और निजी वेंडरों को परीक्षाएं आयोजित करने का काम देने का आधार क्या है? उन्होंने कहा कि पहले विश्वविद्यालय और राज्य सरकारें खुद परीक्षाएं कराती थीं, लेकिन अब भाजपा द्वारा एनटीए के माध्यम से छात्रों का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने ऐसा भ्रष्ट सिस्टम बना दिया है, जहां अमीरों के बच्चे पास होंगे, सीट लेंगे और नौकरी पा जाएंगे, मगर गरीबों के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि 2024 में जिन एनटीए महानिदेशक के कार्यकाल में नीट का पेपर लीक हुआ था, उन्हें बाद में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया गया। चिब ने कहा कि यह उदाहरण दिखाता है कि जो पेपर लीक करेगा, उसका भाजपा में भविष्य बहुत अच्छा होगा; यह दिखाता है कि पूरा नेक्सस भाजपा से जुड़ा है।
वहीं विनोद जाखड़ ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं हमारी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और सिर्फ परीक्षा रद्द करना समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हर पेपर लीक के बाद एनटीए केवल माफी मांग कर खानापूर्ति कर देता है, जबकि सरकार ऐसे मामलों में कोई ज़िम्मेदारी तय नहीं करती। उन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ माफी मांग लेने से लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और जिन माता-पिता ने कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाया है, क्या उनकी मुसीबतें इससे खत्म हो जाएंगी? उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार नाकाम साबित हुई है और पेपर लीक की लगातार घटनाओं से छात्रों में भारी हताशा है।
रिपोर्टों के हवाले से जाखड़ ने कहा कि नीट 2026 पेपर लीक का केंद्र राजस्थान रहा और इसे भाजपा सरकार से राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा के बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं, जो खुद कोचिंग संस्थान चलाते हैं। मगर प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में कोचिंग संस्थानों के कर्मचारियों को बुलाकर पूछताछ तो की गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि सीकर, कोटा और जयपुर जैसे कोचिंग हब में अधिकांश कोचिंग संस्थान भाजपा नेताओं के हैं। नीट 2026 पेपर लीक के लिए आरोपित जमवारामगढ़ के दो भाइयों के बारे में जाखड़ ने कहा कि वे दोनों भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े हैं और उनकी तस्वीरें भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं के साथ हैं।
उन्होंने कहा कि छात्रों और उनके माता-पिता को पेपर लीक के कारण मानसिक तनाव, कोचिंग की भारी फीस, शैक्षणिक वर्ष की बर्बादी और परिवहन के खर्च की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने पेपर लीक से जुड़े दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिए जाने और कोचिंग माफियाओं पर शिकंजा कसे जाने की भी मांग की।
दोनों युवा नेताओं ने कहा कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने मंगलवार व बुधवार को पूरे देश में नीट छात्रों के साथ मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और आगे भी इस मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ेगी।
