झारखंड हाई कोर्ट के झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश पर सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना (चांडिल डैम) के विस्थापितों के पुनर्वास स्थल के निरीक्षण पर पहुंची

सोशल संवाद / डेस्क: हाई कोर्ट के आदेश पर झालसा ने सरायकेला खरसावां में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) को जांच का जिम्मा सौंपा. डालसा के निर्देश पर चांडिल अनुमंडल कोर्ट में सेवा दे रही डालसा की टीम चांडिल डैम के पुनर्वास स्थल पहुंच कर वहां मिल रही सुविधा, समस्या से निरीक्षण करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार किया. टीम के समक्ष विस्थापितों ने जमीन पट्टा नहीं होने की वजह से आवासीय नहीं बन पाने की समस्या को भी रखा. टीम का नेतृत्व सचिव अमित खन्ना कर रहे थे.

वहीं चांडिल डैम के विस्थापितों का मामला लगातार उठा रहे झारखंड मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार किनू प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद रहे. टीम के सदस्यों ने किनू से भी विस्थापितों की समस्या के संबंध में जानकारी हासिल की. अनुमंडल की यह टीम डालसा सरायकेला खरसवां को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, डालसा इसे आगे बढ़ाते हुए झालसा को रिपोर्ट करेगी. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान निरीक्षण करने आई टीम से मीडिया प्रतिनिधियों ने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मामला जांच में होने का हवाला देकर किसी तरह की पूर्ण जानकारी देने से इनकार किया.