सोशल संवाद / डेस्क : राजधानी दिल्ली में हुई तेज बारिश के बाद एक बार फिर जलभराव की समस्या सामने आई है। मंगलवार को सदर बाजार इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कमर तक भरे पानी के बीच स्कूली बच्चों को अपने माता-पिता के कंधों पर बैठकर स्कूल जाते देखा गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।

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दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने वीडियो साझा करते हुए कहा कि राजधानी के सबसे बड़े थोक बाजारों में शामिल सदर बाजार में बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। उनके अनुसार, सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे आम लोगों और स्कूली बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा कि मानसून की तैयारियों के बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन पहली ही तेज बारिश ने उन दावों की हकीकत सामने ला दी। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब “जेन-जी के बाद जेन अल्फा भी भाजपा सरकार को याद रखेगी।”
“चार इंजन सरकार” पर भी उठाए सवाल
एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने भी जलभराव को लेकर भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केंद्र, राज्य और नगर निगम में भाजपा की सरकार होने के बावजूद जलभराव जैसी समस्या का समाधान नहीं हो सका। उनके मुताबिक, सदर बाजार में दुकानों तक पानी पहुंच गया और लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि राजधानी के प्रमुख बाजारों में यदि यह स्थिति है तो अन्य इलाकों के हालात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।
कनॉट प्लेस का भी जिक्र
AAP नेताओं ने दावा किया कि बारिश के दौरान दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र कनॉट प्लेस में भी जलभराव देखने को मिला। पार्टी का कहना है कि कुछ प्रतिष्ठानों में पानी घुसने से कारोबार प्रभावित हुआ और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।
विपक्ष ने मांगा स्थायी समाधान
आम आदमी पार्टी का कहना है कि हर साल मानसून से पहले जलनिकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश होते ही कई इलाकों में वही पुरानी समस्या सामने आ जाती है। पार्टी ने सरकार से जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाने की मांग की है। हालांकि, इस मामले में भाजपा या दिल्ली सरकार की ओर से खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।









