सोशल संवाद / डेस्क ( सिद्धार्थ प्रकाश ) : भारत की अर्थव्यवस्था, जिसे कभी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, आज बुरी तरह गिरावट की ओर बढ़ रही है। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असीम अहंकार और उनका व्यक्तिगत अहंकार जिम्मेदार है। पिछले छह महीनों में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है, जिससे निवेशकों का विश्वास डगमगा गया और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को भारतीय बाजार से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस आर्थिक संकट के असली गुनहगार कौन हैं?
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FIIs का पलायन: कौन कर रहा है उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर?
FIIs ने हमेशा भारत की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाई है, जिससे विदेशी पूंजी आई और बाज़ार में विस्तार हुआ। लेकिन हाल ही में हमने FIIs के बड़े पैमाने पर निकासी का गवाह बना है, जिससे बाज़ार में अस्थिरता बढ़ी है। सवाल यह है कि इस जबरन पलायन के लिए जिम्मेदार कौन है? इसका सीधा जवाब मोदी सरकार की नीतियां हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को अलग-थलग कर दिया है।
सरकार अब घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) पर निर्भर हो रही है ताकि FIIs के पलायन की भरपाई की जा सके, लेकिन यह एक अल्पदृष्टि वाली रणनीति साबित हो रही है। DIIs के पास FIIs जैसी वित्तीय क्षमता और बाज़ार पर प्रभाव नहीं है, जिससे बाजार की अस्थिरता बनी हुई है। मोदी सरकार ने निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के बजाय अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को अधिक महत्व दिया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंच रही है।
मोदी का अहंकार: संकट की जड़
वर्तमान बाजार संकट कोई प्राकृतिक आर्थिक चक्र का परिणाम नहीं है, बल्कि यह मोदी की तानाशाही आर्थिक नीतियों का सीधा परिणाम है। उनका अहंकार और औद्योगिक घरानों व वैश्विक निवेशकों के साथ संवाद करने की अनिच्छा ने कारोबारी माहौल को बेहद संकीर्ण बना दिया है। एक प्रमुख उद्योगपति से जब यह पूछा गया कि वह भारत में सफल क्यों नहीं हो सके, तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में एक अधिकारी ने उनसे साफ कहा कि “भारत में व्यापार के अवसर केवल A1 और A2 खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं, A3 के लिए यहां कोई जगह नहीं है।”
यह बयान मोदी सरकार में पनप रहे क्रोनी कैपिटलिज़्म को उजागर करता है, जहां आर्थिक अवसर कुछ गिने-चुने लोगों तक सीमित कर दिए गए हैं और असली उद्यमियों को संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया है। इस नीति ने नवाचार को बाधित किया है, निवेश को हतोत्साहित किया है और आर्थिक विकास की गति को धीमा कर दिया है।
नायडू और कुमार का विश्वासघात
कभी क्षेत्रीय राजनीति के मज़बूत स्तंभ माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने भारत की आर्थिक बर्बादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मोदी का समर्थन किया, जबकि उन्हें देश के आर्थिक भविष्य की चिंता करनी चाहिए थी। निवेशक अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने के बजाय, उन्होंने एक ऐसी सरकार का समर्थन किया है जो देश की अर्थव्यवस्था को विनाश के रास्ते पर ले जा रही है।
इन दोनों नेताओं के समर्थन ने मोदी की निरंकुशता को और अधिक बल दिया, जिससे वे अपनी विनाशकारी नीतियों को बिना किसी रोक-टोक के लागू कर सके। उनके इस अंध समर्थन ने देश की अर्थव्यवस्था को और तेजी से गिरावट की ओर धकेल दिया है, जिससे वे भी इस संकट के समान रूप से ज़िम्मेदार बनते हैं।
निष्कर्ष: बदलाव की तात्कालिक आवश्यकता
भारत इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। मोदी की अहंकारी और गलत आर्थिक नीतियों के कारण जो आर्थिक गिरावट हो रही है, वह अस्थिर और असहनीय होती जा रही है। यदि तुरंत सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो नुकसान अपूरणीय हो सकता है। सरकार को अपनी विफलताओं को स्वीकार करना चाहिए, FIIs से दोबारा संवाद स्थापित करना चाहिए और बाज़ार में विश्वास बहाल करने के लिए निवेशक-अनुकूल नीतियां लागू करनी चाहिए।
चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का यह विश्वासघात भुलाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अपने निजी और राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत की आर्थिक नींव को हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब समय आ गया है कि देश इस विनाशकारी रास्ते से बाहर निकले और ऐसी नीतियों को अपनाए जो समावेशी विकास, आर्थिक स्थिरता और निवेशकों के विश्वास को प्राथमिकता दें।
बदलाव की घड़ी आ गई है। यदि अभी भी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो भारत अपनी आर्थिक गति खो देगा और इतिहास मोदी, नायडू और कुमार को इस आर्थिक पतन के मुख्य सूत्रधार के रूप में याद रखेगा।
