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चाईबासा में उद्योग योजनाओं की समीक्षा बैठक, पीएम विश्वकर्मा सहित कई योजनाओं की प्रगति पर चर्चा

By Riya Kumari

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चाईबासा में उद्योग योजनाओं की समीक्षा बैठक, पीएम विश्वकर्मा सहित कई योजनाओं की प्रगति पर चर्चा

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सोशल संवाद / डेस्क : पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय, चाईबासा स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही प्रमुख सरकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना (PMFME) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) से जुड़े अद्यतन प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जिले में कुल 18 अलग-अलग ट्रेड में 10,162 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की तीन चरणों में जांच के बाद पात्र लाभुकों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें उनके कार्य से जुड़े टूलकिट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना की स्थिति

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 135 का लक्ष्य तय किया गया था, जबकि जिले में 215 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से अब तक 30 आवेदनों पर ऋण स्वीकृत किया गया है, जबकि 82 आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित हैं। इस पर उपायुक्त ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को निर्देश दिया कि बैंक प्रबंधकों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित आवेदनों का जल्द निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की प्रगति

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जिले में 151 आवेदन अनुशंसित किए गए हैं। इनमें से 21 आवेदनों पर ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, जबकि 66 आवेदन अभी बैंकों में लंबित हैं।

सोनुआ में चिरौंजी उत्पादन इकाई का कार्य जारी

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जिले में सोनुआ प्रखंड में चिरौंजी उत्पादन इकाई की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर विकास बोर्ड के अंतर्गत विशेष घटक योजना और कौशल उन्नयन योजना के तहत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

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