सोशल संवाद/दिल्ली (रिपोर्ट- सिद्धार्थ प्रकाश ) : संसद का विशेष सत्र समाप्त हो चुका है। इस सत्र को लेकर एक बात बिल्कुल साफ़ है। मोदी सरकार देश को कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों – अडानी घोटाला, जाति जनगणना और विशेष रूप से बढ़ती बेरोज़गारी, बढ़ती असमानता और आर्थिक संकट आदि से भटकाने की कोशिश कर रही थी। मोदी सरकार आंकड़ों को चाहे कितना भी छिपा ले, हक़ीक़त यह है कि बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं।
- सितंबर 2023 का RBI का नवीनतम बुलेटिन, COVID-19 महामारी से उबरने में मोदी सरकार की पूरी तरह से विफलता को दर्शाता है। फरवरी 2020 में 43% लोग लेबर फोर्स में थे। 3.5 से अधिक वर्षों के बाद, यह भागीदारी दर 40% के आस पास बनी हुई है। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 25 वर्ष से कम आयु के 42% से अधिक ग्रेजुएट 2021-22 में बेरोज़गार थे। यह गंभीर चिंता का विषय है।
- आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। टमाटर की कीमतों में अनियंत्रित उछाल को सबने देखा। जनवरी 2023 से तुअर दाल की कीमतें 45% बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर दालों का इंफ्लेशन (मुद्रास्फीति) 13.4% तक पहुंच गया है।
- मोदी सरकार की पूंजिपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाली नीतियों ने आर्थिक लाभ को कुछ चुने हुई कंपनियों तक केंद्रित कर दिया है। इस वजह से MSME के लिए प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव हो गया है। मार्सेलस की एक रिपोर्ट में सामने आया कि 2022 में सभी मुनाफे का 80% सिर्फ 20 कंपनियों के पास गया। इसके विपरीत, छोटे व्यवसाय की बाज़ार हिस्सेदारी भारत के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर थी; 2014 से पहले छोटे व्यवसाय की बिक्री कुल बिक्री का लगभग 7% थी, लेकिन 2023 की पहली तिमाही में यह गिरकर 4% से भी कम हो गई।
- सरकार के लिए यह गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए कि घरेलू वित्तीय देनदारियां(Liabilities) तेज़ी से बढ़ रही हैं। वित्त मंत्रालय चाहता है कि हम यह विश्वास करें कि ये सभी लोग घर और गाड़ी ख़रीद रहे हैं। लेकिन आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष के दौरान गोल्ड लोन में 23% और पर्सनल लोन में 29% की भारी वृद्धि हुई है। ये आंकड़े संकट के स्पष्ट संकेत हैं। इससे पता चलता है कि लोग बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क़र्ज़ में डूबने को मजबूर हैं।
- एक दशक में पहली बार भारत में एफडीआई प्रवाह में गिरावट आई है। RBI बुलेटिन से पता चला कि वित्त वर्ष 2023 में FDI में 16% की कमी आई है। इसके अलावा, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, 2004 में 0.8% से दोगुना होकर 2014 में 1.7% होने के बाद, एफडीआई स्थिर रहा था – 2022 में यह प्रवाह सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.5% था।
बढ़ती बेरोज़गारी, घरेलू आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती क़ीमतें, एमएसएमई की घटती बिक्री, धीमी घरेलू ऋण वृद्धि, घरेलू वित्तीय देनदारियों(Liabilities) में वृद्धि एवं बचत में कमी और एफडीआई में गिरावट से लेकर, मोदी सरकार ने सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का ठीक से प्रबंधन नहीं किया है। सामान्य परिवार और छोटे व्यवसाय भारी दबाव में हैं। सरकार इस स्थिति को ठीक करने में अक्षम है। वह इसके बजाय डेटा को विकृत करने में और दबाने में व्यस्त है।
