सोशल संवाद / नई दिल्ली ( रिपोर्ट- सिद्धार्थ प्रकाश ) : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी एवं कमलजीत सहरावत के साथ एक संयुक्त संवाददाता को संबोधित करते हुए दिल्ली के माननीय उप-राज्यपाल का धन्यवाद किया जिन्होंने पिछले 8 वर्षों से दिल्ली सरकार की अकर्मण्यता के कारण रुके हुए म्यूटेशन को दोबारा से लागू करने की घोषणा की।
संवाददाता सम्मेलन का संचालन दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने किया और कहा की प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर कल दिल्ली देहात के लिए आई उपराज्यपाल की म्यूटेशन घोषणा ने 17 सितम्बर को दिल्ली देहात में दीपोत्सव बना दिया है।
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भूमी सम्पति म्यूटेशन लम्बे समय से दिल्ली देहात की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रही है जिस पर दिल्ली देहात वालों की लगातार मांग के बावजूद अरविंद केजरीवाल सरकार ने गत 10 साल में बिल्कुल ध्यान नही दिया। दिल्ली के सांसदों ने गत अगस्त में फिर गत सप्ताह पुनः उपराज्यपाल महोदय से इस पर निर्णय लेने की मांग की थी जिस पर निर्णय लेकर माननीय उपराज्यपाल ने दिल्ली देहात वासियों को पुनः भूमी सम्पति म्यूटेशन चालू करवा कर एक तोहफा देने का काम किया है।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर दिल्ली देहात वासियों से भी और माननीय उपराज्यपाल से भी बात करते रहे जिसका परिणाम आज सबके सामने हैं। हमें इस बात की बेहद खुशी है आगामी कुछ दिनों में म्यूटेशन एप्लिकेशन एकत्र होने शुरू हो जायेंगी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली भाजपा के संघर्षों का ही परिणाम है कि वर्षों से करोड़ों रुपया जो दिल्ली सरकार के खजानों में बंद पड़ा था, वह माननीय उपराज्यपाल के हस्ताक्षेप और प्रयासों के बाद ग्राम उदय योजना के अंतर्गत पूरे 962 करोड़ रुपए दिल्ली देहात के विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बंद पड़े भूमी सम्पति म्यूटेशन के कारण पिता के नाम पर पंजीकृत जमीन का उनका देहांत हो जाने पर भी परिवार जनों के नाम मालिकाना हक नहीं आता था और साथ ही उस जमीन को बेचने का भी हक नहीं था लेकिन उपराज्यपाल जी के प्रयास से अब किसानों को इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।
रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि साल 2017 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने नियम में बदलाव करते हुए दिल्ली देहात में अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाए तो उसकी जमीन बेटे या बेटी के नाम पर ट्रांसफर होने पर रोक लगा दी। जिसके बाद भाजपा के सभी सांसद उपराज्यपाल स्तर पर इस मुद्दे को उठाते रहे और भाजपा विधायक लगातार इसे विधानसभा में भी उठाते रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो अर्बनाइज्ड गांव है उसके लिए 1500 करोड रुपए दिल्ली सरकार के खातों में हैं उनका उपयोग शहरीकृत गांव के विकास पर खर्च किया जाए।
बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों में बिजली के कनेक्शन देने का काम बंद कर दिया है जिस पर भी भाजपा लगातार संघर्ष कर रही है और डीडीए के वाइस चेयरमैन से बात होने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए बिजली कंपनियों को एन.ओ.सी. मांगने की जरूरत नहीं है। इस कदम से अब 3.5 लाख लोगों को जिन्होंने बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है उन्हें लाभ मिलेगा।
कमलजीत सहरावत ने कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली को एक राजधानी होने का जो गौरव मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया है। दिल्ली देहात के किसानों से जब भी हम बात करते हैं तो वह चार समस्याओं की बात करते हैं – म्यूटेशन, लैंड पूलिंग, 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जो खेती के लिए जमीन मिली हैं उन पर मालिकाना हक नहीं मिलना, अल्टरनेट प्लॉट का ना मिलना।
इन सभी समस्याओं को लेकर लगातार काम चल रहा है लेकिन बी.एस.ई.एस. ने साल 2014 का नहीं बल्कि 2006 का पुराना मैप उठाकर मीटर लगाने का काम करना शुरु किया था जिसके कारण समस्या आ रही थी लेकिन इन सभी मामलों में स्पष्टता आ चुकी है और अब दिल्ली देहात के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत ने कहा है की दिल्ली के 100 से अधिक शहरीकृत गांवों में भूमी सम्पति म्यूटेशन शुरू होने का लाभ मिलेगा जैसे की खेड़ा कलां, बवाना, दरियापुर कलां, कंझावाला, घेवरा, मुंडका, बिजवासन, हिरण कूदना, झाड़ौदा आदि।
