सोशल संवाद / नई दिल्ली : दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आज एक बयान मैं बताया की पिछली सरकार के Inefficiency के कारण 10 -11 साल सरकार चलाने के बाद भी दिल्ली की जनता पर ₹27000 करोड़ का कर्ज Regulatory Assets के रूप में है । जो कर्ज बिजली कंपनियाँ दिल्ली की जनता से वसूल सकती है ये अधिकार आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली कंपनियों को दिया । ये हरकत आम आदमी पार्टी के नकारेपन का प्रमाण है ।
सूद ने यह भी बताया की दिल्ली सरकार बिजली के दामों को लेकर दिल्ली की जनता पर किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी ।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में व माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार दिल्ली में बिजली की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
