सोशल संवाद / रांची : पंचायती राज विभाग और राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पंचायती राज विभाग ने निर्णय लिया है- राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा। जुलाई से ट्रिपल टेस्ट शुरू होने की संभावना है। पिछड़ा वर्ग आयोग को यह जिम्मेवारी मिलेगी। हालांकि इसके पहले इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की सहमति अपेक्षित है।
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जनसंख्या के आधार पर ओबीसी वन और ओबीसी टू के लिए सीटें आरक्षित होंगी। ओबीसी महिला के लिए भी सीटें रिजर्व की जाएंगी। इसके लिए पहले पंचायतों में ओबीसी वन और ओबीसी टू की गणना पूरी की जाएगी। पंचायत चुनाव 2027 में अप्रैल-मई में संभावित है। ऐसे में इसके पहले सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
2022 के पंचायत चुनाव में ट्रिपल टेस्ट नहीं होने के कारण ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सका था, इसलिए सरकार इस बार समय रहते इस प्रक्रिया को पूर्ण करना करना चाहती है। राज्य के 13 अनुसूचित जिलों की पंचायतों के लिए इससे अलग व्यवस्था हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग और पंचायती राज्य विभाग की हुई बैठक में निश्चित हुआ है कि बैलेट पेपर से ही पंचायत चुनाव होगा।
अप्रत्यक्ष रूप से होगा उपमुखिया, प्रखंड प्रमुख व जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव
पंचायत चुनाव में उपमुखिया, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। वार्ड पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए वोट डाले जाएंगे। जीते हुए वार्ड पार्षद उपमुखिया के लिए वोट डालेंगे। इसी प्रकार निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष के लिए वोट देंगे।
चुनाव से पहले ये तीन काम पूरे करने होंगे
आयोग की अंतिम रिपोर्ट : पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पंचायतों में जाकर ओबीसी की कुल जनसंख्या व राजनीतिक भागीदारी का डेटा फाइनल करना।
आरक्षण की सीमा तय करनाः सुनिश्चित करना कि एससी-एसटी/ओबीसी का कुल आरक्षण 50% से ज्यादा न हो।
रोटेशन और वार्ड वार आरक्षण: डेटा के आधार पर तय करना कि कौन सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होगी।
विभागीय अधिकारी आयोग के संपर्क में हैं, सरकार पंचायत चुनाव में ओबोसी को देगी आरक्षण : दीपिका
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से ने कहा है कि पंचायत चुनाव में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट शीघ्र ही कराया जाएगा। इसके बारे में पिछड़ा वर्ग आयोग को कम्युनिकेट किया गया है। विभागीय अधिकारी पिछड़ा वर्ग आयोग के संपर्क में हैं। सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देगी।
