सोशल संवाद/डेस्क : नीतीश कैबिनेट में मंगलवार को 46 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें सबसे बड़ा फैसला हर पंचायत में विवाह भवन का निर्माण है। जिसके लिए सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। नीतीश कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए करीब 8000 पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया है। इसके अलावा जीविका द्वारा संपोषित ‘दीदी की रसोई’ में 40 रुपए की जगह 20 में थाली मिलेगी। 20 रुपए प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जीविका को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 3 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक बैंक लोन मिलेंगे और इस अतिरिक्त राशि का बैंक ब्याज सरकार वहन करेगी।
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इसके अलावा कैबिनेट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को भी बढ़ाया है। पहले इस योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्ध जनों और दिव्यागों को 400 रुपए प्रति महीने मिलते थे। अब 1100 रुपए दिए जाएंगे। जुलाई से बढ़ी हुई पेंशन मिलने लगेगी। महीने के पहले 10 दिनों में ये पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। इससे 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को मदद मिलेगी। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर कुल 9,202 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
राज्य सरकार ने ये भी फैसला किया है कि अगर कोई निजी बस ऑपरेटर अन्तरराज्यीय मार्गों के लिए नई एसी बस खरीदेगा, तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। 150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही योजना को सही तरीके से चलाने के लिए 60 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है। कुल खर्च 30.60 करोड़ रुपए होगा।
इसके अलावा ग्राम पंचायत को 5 लाख की जगह 10 लाख की योजना मंजूर करने, पंचायत राज संगठन के सभी स्तर के लोगों के मानदेय को बढ़ाकर डेढ़ गुना करने और पंचायत प्रतिनिधियों के सामान्य मृत्यु होने पर भी 5 लाख अनुग्रह अनुदान देने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। राज्य मंत्रिपरिषद ने 38 जिलों में 4079 सड़कों के निर्माण की योजना को हरी झंडी दे दी। इन सड़कों की लंबाई 6484 किलोमीटर है और इनके निर्माण पर 5627 करोड रुपए खर्च होंगे।
बैठक में कोसी- मेची लिंक परियोजना के लिए 6283 करोड रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें केंद्रांश की राशि 3652 करोड़ रूपया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया था।
