सोशल संवाद / रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच के दौरान सीआईडी की ओर से अभ्यर्थियों को व्हाट्सऐप के जरिए भेजे नोटिस को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों को अब हार्ड कॉपी या कानून में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही नोटिस भेजा जाए।
इस संबंध में प्रार्थी अभिषेक तिवारी सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता समावेश भंजदेव और देवर्षि मंडल ने अदालत को बताया कि सीआइडी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत अभ्यर्थियों को व्हाट्सऐप के माध्यम से नोटिस भेजा था। अधिवक्ताओं का तर्क था कि इस तरह व्हाट्सऐप पर नोटिस भेजना बीएनएसएस की धारा 35 (3) और सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इसलिए ऐसे नोटिस को निरस्त किया जाना चाहिए। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि व्हाट्सऐप के माध्यम से नोटिस भेजना सही प्रक्रिया नहीं थी।
इस संबंध में जांच अधिकारी को निर्देश दे दिया गया है कि अभ्यर्थियों को हार्ड कॉपी या कानून में निर्धारित तरीके से ही नोटिस भेजा जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थियों की दलील स्वीकार करते हुए व्हाट्सऐप के जरिए भेजे गए दोनों नोटिस निरस्त कर दिया। साथ ही जांच अधिकारी को नियमानुसार नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इसके बाद अदालत ने याचिका का निष्पादन कर दिया। सीआईडी जेपीएससी और जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही है। इसी जांच के सिलसिले में अभ्यर्थियों को नोटिस भेजे गए थे, जिन्हें हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
