सोशल संवाद / डेस्क : केंद्र सरकार ने दिव्यांगता के आकलन और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 18 नवंबर 2026 को नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत दिव्यांगता की आठ श्रेणियों के आकलन के लिए नए मानक तय किए गए हैं। ये दिशानिर्देश मार्च 2024 में लागू नियमों की जगह लेंगे। नई गाइडलाइन में बौनापन, ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, दृष्टिबाधा, सुनने की क्षमता, सीखने की अक्षमता और रक्त संबंधी बीमारियों के लिए दिव्यांगता प्रतिशत निर्धारित करने के तरीके में बदलाव किया गया है।
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बौनेपन के लिए तय हुई लंबाई की सीमा
नए नियमों के अनुसार, 147 सेंटीमीटर यानी करीब 4 फीट 8 इंच से कम लंबाई वाले वयस्क बौनेपन की श्रेणी में आएंगे। लंबाई में हर एक इंच की कमी पर 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता मानी जाएगी। हड्डियों से जुड़ी विकृतियों का अलग से आकलन होगा।
ऑटिज्म में स्कोर के आधार पर तय होगी दिव्यांगता
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार का आकलन निर्धारित टूल के जरिए किया जाएगा। छह वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में ISAA स्कोर के आधार पर दिव्यांगता प्रतिशत तय होगा।
- 70 स्कोर पर 40 प्रतिशत दिव्यांगता
- 71 से 88 स्कोर पर 50 प्रतिशत
- 89 से 106 स्कोर पर 60 प्रतिशत
- 107 से 123 स्कोर पर 70 प्रतिशत
- 124 से 140 स्कोर पर 80 प्रतिशत
- 141 से 153 स्कोर पर 90 प्रतिशत
- 153 से अधिक स्कोर पर 100 प्रतिशत
मानसिक बीमारी में दो साल की शर्त
मानसिक बीमारी के मामलों में स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए सामान्यतः बीमारी कम से कम दो साल पुरानी होनी चाहिए। हालांकि, गंभीर और अत्यंत गंभीर मामलों में स्थायी प्रमाणपत्र देने पर विचार किया जा सकता है। बीमारी की गंभीरता के आधार पर 25 से 100 प्रतिशत तक दिव्यांगता निर्धारित की गई है।
थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल के लिए भी नियम
नई गाइडलाइन में रक्त संबंधी बीमारियों के लिए भी मानक तय किए गए हैं। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले गंभीर हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल विकार के मरीजों के लिए 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता का प्रावधान किया गया है।
कौन जारी करेगा दिव्यांगता प्रमाणपत्र?
नई व्यवस्था के तहत राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश योग्य अधिकारियों को प्रमाणन प्राधिकारी नियुक्त करेंगे। ये अधिकारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID कार्ड जारी करेंगे। बहु-दिव्यांगता के मामलों में अलग-अलग स्थितियों का आकलन कर निर्धारित फॉर्मूले से कुल दिव्यांगता प्रतिशत निकाला जाएगा।
नई गाइडलाइन का उद्देश्य दिव्यांगता के आकलन और प्रमाणन की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना है।











