सोशल संवाद / रांची : कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने आरकेवीवाई-पीडीएमसी (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-पर ड्रॉप मोर क्रॉप) योजना में खराब प्रदर्शन करने वाली आपूर्तिकर्ता कंपनियों को स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया है। जिला स्तर पर कार्यदिश निर्गत होने के 15 दिनों के भीतर चिह्नित स्थलों पर कृषि यंत्रों का नियमानुसार अधिष्ठापन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है।
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साथ ही, नाबार्ड के प्रतिनिधि को जिलों में स्थापित यंत्रों का स्थल निरीक्षण कर सत्यापन प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि समय पर भुगतान हो सके। कृषि निदेशक शुक्रवार को कृषि निदेशालय में समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में गुमला जिले द्वारा वर्ष 2025-26 का कार्यादेश वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिए जाने पर निदेशक ने कड़ा एतराज जताया और नोडल पदाधिकारी को गुमला के जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करते हुए वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। बैठक में आरकेवीवाई-पीडीएमसी योजना की
प्रगति को लेकर सभी आपूर्तिकर्ता संस्थानों के प्रतिनिधियों और ‘इंटरेस्ट सबवेंशन’ योजना के संबंध में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया।
विशेष कैंप और व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर कृषि निदेशक ने बैंकों को रबी मौसम को देखते हुए केसीसी आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल स्वीकृत करने तथा राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाकर आवेदन लेने को कहा है। योजनाओं के व्यापक प्रचार के लिए रेडियो जिंगल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रखने हेतु प्रस्ताव की संचिका तैयार करने के निर्देश दिए। बैंकों को भी अपने स्तर से सोशल मीडिया पर प्रचार करने और फसल बीमा योजना के डेटा को केसीसी पोर्टल में समाहित करने का अनुरोध किया गया। साथ ही, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से किसान ऋण पोर्टल पर उपलब्ध डेटा का एक्सेस प्राप्त कर राज्य के कृषि प्रभाग को उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रारूप तैयार करने का निर्देश नोडल पदाधिकारी को दिया।
किसानों का 30 नवंबर तक मांगा गया डेटा
इंटरेस्ट सबवेंशन योजना की समीक्षा के क्रम में सभी बैंकों को 30 नवंबर तक पोर्टल पर निबंधित किसानों का डेटा निदेशालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। स्पष्ट कहा कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त डेटा पर विचार नहीं किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित बैंकों की होगी। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पोर्टल के सुचारू संचालन पर विमर्श करने के लिए एनआईसी, जैप आईटी और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के उप महाप्रबंधक के साथ बैठक बुलाने का आदेश दिया।











